प्रवासी जलवाहतूक ही केवळ श्रीमंतांपुरती मर्यादीत न ठेवता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लवकरात लवकर चालू करावी, अशी मागणी सावरकरांच्या विचारांवर चालणार्या आणि पूर्णपणे सामाजिक विषयांवर केंद्रीत अशा ‘सावरकर वॉरियर्स’ या अशासकीय संस्थेचे प्रमुख तथा ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारका’चे अध्यक्ष श्री.
रणजित सावरकर आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे श्री. विक्रम भावे यांनी ९ सप्टेंबर या दिवशी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
‘सावरकर वॉरियर्स’ आणि ‘हिंदु विधीज्ञ परिषद’ यांच्या वतीने ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. हेमंत मणेरीकर, श्री. राजेंद्र पाटील, सनातन संस्थेचे सद्गुरु सत्यवान कदम उपस्थित होते.
श्री. सावरकर यांनी मांडलेली सूत्रे –
१. इंग्रजांनी त्यांचा व्यापार चालवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी जलमार्गाचा पुरेपूर वापर केला; परंतु कोकणातील क्रांतीकारी विचारांचे लोक मुंबईच्या जवळही येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी प्रवासी जलवाहतूक सक्षम होऊ दिली नाही. आताचे सरकारही इंग्रजांच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे.
२. कोकण रेल्वेची मागणी मुळात कोकणवासियांच्या आंदोलनानंतर मार्गी लागली होती. कोकणातून मुंबईत स्थायिक झालेल्या नागरिकांची संख्या १५ लाखांच्या आसपास आहे. गणेशोत्सव आणि यात्रांच्या निमित्ताने कोकणात येणार्या नागरिकांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या आसपास आहे. हे सर्व नागरिक सण आणि उत्सव यांसाठी कोकणात येतांना रेल्वे, एस.टी. बसगाड्या, तसेच खाजगी बसेस आणि खाजगी गाड्या यांचा वापर करतात.
३. बंदरांचा विकास झाल्यास कोकणातील पर्यटन, बाजारपेठ विकास आणि दळणवळण अशा सर्वच दृष्टीने याचा लाभ होईल. शेजारच्या गुजरात राज्यात हाजिरा ते घोघा ही प्रवासी जलवाहतूक यशस्वीपणे चालत आहे. सागरी किनारा लाभलेले अनेक देश आज प्रवासी जलवाहतूक यशस्वीपणे चालवत आहेत. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी ‘कोकण शक्ती’, ‘कोकण सेवक’, ‘दमानिया कॅटामरीन’ यांसारख्या प्रवासी जलवाहतूक सेवा होत्या; मात्र अन्य क्षेत्रात प्रगती करणारा महाराष्ट्र या क्षेत्रात मात्र मागे पडला आहे, असे दिसते.
या वेळी श्री. भावे यांनी मांडलेली सूत्रे –
१. हवाईमार्ग, लोहमार्ग आणि रस्ते वाहतूक यांच्यापेक्षा जलमार्ग अधिक स्वस्त आणि पर्यावरण पुरक आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार रस्ते वाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर – प्रतीटन ३ रुपये ७८ पैसे, रेल्वे वाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर प्रतीटन १ रुपया ९६ पैसे जलवाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर प्रतीटन १ रुपया ८० पैसे इतका अल्प आहे. त्यामुळे केवळ रस्त्यांची कंत्राटे निघणे बंद होईल म्हणून नौकासेवेचा विचार मागे ठेवला जातो आहे का ? शिवाय रेल्वेप्रवासावर अनुदान असते म्हणून तो सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त पडतो, निदान काही काळ या जलप्रवासालाही तसे अनुदान देता येईल.
२. रेल्वेचे रुळ, प्लॅटफॉर्म इत्यादींचा खर्च वाचतो किंवा रस्ते बनवणे, रुंदीकरण, देखभाल इत्यादींचा खर्च वाचतो. त्यामुळे हे अनुदान देणे अथवा शासनाने नौकासेवा स्वतः चालू करणे (शासकीय आस्थापनाने हा उपक्रम चालू करणे) सुद्धा परवडू शकते.
हा विषय गंभीर असून सुराज्य अभियानाच्या वतीने आम्ही या सूत्राचा सातत्याने पाठपुरावा करू, असे आश्वासन सुराज्य अभियानचे डॉ. रविकांत नारकर यांनी दिले.
