चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग अखेर भारतात दाखल, ब्रिक्स परिषदेत होणार पंतप्रधान मोदींसोबत द्विपक्षीय चर्चा

18 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन राजधानी दिल्लीत होत आहे. यासाठी रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतीन , इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान सहित इतर नेते भारतात आले आहेत.
त्यात आशियातील दोन प्रबळ समजले जाणारे भारत आणि चीन या देशांमध्ये असलेला तणाव जागतिक राजकारणात मोठा चर्चेचा विषय राहीला आहे. या परिषदेला चीनचे राष्ट्रपती येणार का? यावर सर्वांचे लक्ष होते. पण, आज ते अखेर भारतात दाखल झाले. पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग याच्यांत द्विपक्षीय बैठक होणार आहे. भारत-चीन संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर काय चर्चा होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
या परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सात वर्षांनंतर भारतात आले आहेत. यावेळी त्यांचे पारंपारिक गायन आणि वादनाने स्वागत करण्यात आले. आजच्या बैठकीत भारत-चीन सीमावाद, व्यापार आणि दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि चीनच्या संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत सीमेवरील तणाव हा प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. डोकलाममध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्यांमध्ये दीर्घकाळ आमनेसामने स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी ताणले गेले होते. अरुणाचल प्रदेशातील भूभागावर चीनकडून करण्यात येणारे दावे आणि अधिकृत नकाशांमध्ये काही भारतीय प्रदेश दाखवण्याच्या मुद्द्यावरूनही भारताने आक्षेप घेतला आहे. तिबेट आणि दलाई लामांचा प्रश्न तसेच पाकिस्तानसोबतचे चीनचे वाढते संबंध यामुळे दोन्ही देशांतील मतभेद अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहेत.
यंदाच्या ब्रिक्स शिखर परिषदेतील भारत आणि चीनमधील बैठकीत अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने ब्रिक्स देश पर्यायी पेमेंट व्यवस्था विकसित करण्याच्या प्रयत्न करत आहे. तसेच परस्परांमधील व्यापारासाठी स्थानिक चलनांचा वापर वाढवण्यावरही भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारत आणि चीन या दोन प्रमुख शक्तींमधील मतभेद कमी होणे हे ब्रिक्सच्या भविष्यातील वाटचालीसाठीही महत्त्वाचे ठरणारे आहे.
त्यामुळे मतभेद कायम ठेवतानाच काही क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्याचा दोन्ही देशांचा प्रयत्न राहील. शी जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये नेमका किती बदल होणार आणि त्यामुळे यावर अमेरीकेची काय भूमिका राहील याकडे लक्ष लागले आहे.



