मुंबई : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षित शेतीसाठीच्या विविध योजनांच्या अनुदानात घट केल्यामुळे आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जाचक अटी शर्ती लागू केल्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट उभारणीकडे देशभरातील शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

त्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट उभारणी व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या प्रश्नी शेतकरी आणि उद्योजकांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली. पुढील महिन्यात बारामती दौऱ्यावर येणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांच्या समोर हा प्रश्न उपस्थित करून न्याय मिळवून देऊ, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली आहे.

राजधानी दिल्ली येथे राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळ आणि कृषी भवनासमोर आंदोलन करून आलेले शेडनेट, हरितगृह धारक शेतकरी आणि इंडियन ग्रीनहाऊस मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या (इग्मा) पदाधिकाऱ्यांनी शरद पवार यांची मुंबईत सिल्वर ओक या निवासस्थानी भेट घेतली. या वेळी मावळ तालुक्यातील प्रसिद्ध शेतकरी मुकुंद ठाकर व इग्माचे राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर तोर, सह सचिव आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष तेजोमय घाडगे, तुषार अग्रवाल, बुधाजी जागेश्वर, भिकाजी भागवत, राजेश दळवी उपस्थित होते.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षित शेतीचे अनुदान ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्के केल्यामुळे आणि अनुदान मिळण्यासाठी विविध जाचकाठी शर्ती लागू केल्यामुळे हरितगृह आणि शेडनेट व्यवसाय अडचणीत आला आहे. अनुदान कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हरितगृह आणि शेडनेट उभारणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. यापूर्वी मंजूर केलेले अनुदानही रखडले आहे, त्यामुळे हरितगृह, शेडनेट उभारणीचा उद्योगही ठप्प झाला आहे. या प्रकरणी शेतकरी आणि उद्योजकांनी दिल्लीत दोन दिवस राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळ आणि कृषी भवनासमोर आंदोलन केल. पण, केंद्र सरकारने अपेक्षित दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक राज्यांत आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून संघटनेचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. पवार यांनी आंदोलक आणि शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेऊन पुढील महिन्यात बारामती कृषी विज्ञान केंद्राला भेट देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बारामती दौऱ्यावर येणार आहेत. त्यावेळी हा प्रश्न मोदी यांच्या समोर उपस्थित करून, तातडीने मार्ग काढू, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याची मागणी

संरक्षित शेतीमध्ये शेतकरी जमीन, स्वतःचे भांडवल आणि बँक कर्जाची मोठी गुंतवणूक करतात. त्यामुळे धोरणांमध्ये बदल करताना आधीपासून प्रक्रियेत असलेल्या प्रकल्पांचे आर्थिक हित आणि शेतकऱ्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील, याची काळजी घेण्याची गरज आहे. नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर अनपेक्षित आर्थिक भार पडू नये आणि जुन्या नियमांनुसार सुरू झालेल्या प्रकल्पांना संरक्षण मिळावे, ही आग्रही मागणी करण्यात आली.

तसेच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा पुनर्विचार करावा, प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा या मागणीसाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळाने शेतकरी आणि देशहिताच्या दृष्टिकोनातून पहावे, अशी मागणी ही या वेळेला तेजोमय घाडगे यांनी केली.

जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातात अल्प अनुदान

केंद्र सरकारने हरितगृह, शेडनेट उभारणीच्या अनुदानात १५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. उभारणीच्या उभारणीची साधनसामुग्री खरेदी करताना शेतकऱ्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. शेतकऱ्यांचा जीएसटी क्रमांक नसल्यामुळे त्यांना जीएसटी मिळत नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणारे अनुदान आणखी कमी होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने घटलेल्या जाचक अटी शर्ती रद्द कराव्यात आणि अनुदान पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के करावे, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असेही तेजोमय घाडगे यांनी म्हटले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

१) २१ ऑगस्ट रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांचा शेतकरी हिताच्या दृष्टीने पुनर्विचार करून आवश्यक बदल करण्यात यावेत.

२) संरक्षित शेतीसाठी ५० टक्के आर्थिक सहाय्य पूर्ववत करण्यात यावे; ते शक्य नसल्यास पॉलीहाऊसवरील जीएसटी दराबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा.

३) सुधारित नियम लागू होण्यापूर्वी सादर केलेल्या अर्जांवर आणि परवानगी दिलेल्या प्रकल्पांवर जुन्या नियमांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

४) जुने व प्रलंबित प्रकल्प होल्डवर ठेवू नयेत आणि त्यांचा तातडीने निपटारा करावा.

५) ‘एक कुटुंब-एक लाभार्थी’ अटीचा पुनर्विचार करून स्वतंत्र प्रकल्प करणाऱ्या कुटुंबातील पात्र सदस्यांना स्वतंत्रपणे लाभाची संधी द्यावी.

७) दहा हजार पेन्शनशी संबंधित पात्रता अटीचा पुनर्विचार करून शेती करणाऱ्या पात्र सेवानिवृत्त जवान व सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनेतून अनावश्यकपणे वगळले जाऊ नये.