मोठी बातमी ! राज्यात आता विहिरी खोदण्यावर बंदी; राज्य शासनाने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय

सप्टेंबर महिन्याचे पंधरा दिवस उलटून गेल्यानंतरही राज्याच्या अनेक भागात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. पावसाने खंड दिला आहे. परिणामी, राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष जाणवण्याची शक्यता आहे.
ही बाब लक्षात घेत पाण्याच्या स्त्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहिरी खोदण्यास परवानगी देऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून भूजल उपसा करण्यास काही कालावधीसाठी मनाई करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
दरम्यान, लातूर जिल्ह्यात कमी पावसामुळे पाणीटंचाईची शक्यता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जलस्रोतांचे संरक्षण आणि गळती रोखण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले असून, मांजरा धरणाच्या पाईपलाईनमधून होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांचा एक संयुक्त गट तयार केला जाईल. गळती रोखणे, अवैध पाणी उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध संयुक्त कारवाई करणे आणि साठलेल्या पाण्याच्या साठ्याचा वापर करण्याची तयारी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
कमी पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान
कमी पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पीक कापणी प्रयोगांच्या माध्यमातून पारदर्शक आणि अचूक नोंदी ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे योग्य लाभमिळतील आणि कोणताही अन्याय टळेल. संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, पशुधनासाठी चाऱ्याची कमतरता भासू नये यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवावी
दहा पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या एकूण उपाययोजनांपैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना वगळून उर्वरित नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे. या नऊ उपाययोजना शक्य नसतील, अशा ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा, टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची अट समाविष्ट करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.



