पीएम विश्वकर्मा योजनेतून रायगडमधील कारागिरांना आर्थिक बळ; पालकमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश

पारंपरिक कारागिरांच्या कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांना स्वावलंबी व उद्योजक बनविण्यासाठी पीएम विश्वकर्मा योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. रायगड जिल्ह्यात या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, पात्र असलेल्या प्रत्येक कारागिरापर्यंत योजनेचे लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासनाने अधिक गतिमानतेने काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, रायगड यांच्या वतीने अलिबाग येथील नियोजन भवनात पीएम विश्वकर्मा योजना लाभार्थी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री गोगावले बोलत होते.व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक सुधीर गायकवाड, उपायुक्त उद्योग व सेवा जी. एस. हरळ्या, जिल्हा प्रशासन अधिकारी पल्लवी भागवत आणि जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी सी. जे. डोलकर उपस्थित होते.
गोगावले म्हणाले की, पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकला क्षेत्रातील नागरिकांना सन्मान, कौशल्यवृद्धी आणि आर्थिक बळ देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. सुतार, लोहार, कुंभार, विणकर, चर्मकार, नाभिक, धोबी, शिंपी, गवंडी यांसह विविध पारंपरिक व्यवसायातील कारागिरांच्या कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन त्यांना स्वावलंबी करण्याचे काम या योजनेतून होत आहे.
१५ हजारांहून अधिक कारागिरांची नोंदणी
रायगड जिल्ह्यातील ८०९ ग्रामपंचायतींपैकी ७८६ ग्रामपंचायती पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पोर्टलवर ऑनबोर्ड झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील १५ हजार २७२ कारागिरांनी ऑनलाइन नोंदणी केली असून, त्यापैकी ३ हजार ३८५ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. आतापर्यंत १ हजार ७९८ लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, ९२३ कारागिरांना १५ हजार रुपयांचे टूलकिट देण्यात आले आहे.योजनेअंतर्गत मूलभूत प्रशिक्षणादरम्यान लाभार्थ्यांना दररोज ५०० रुपये विद्यावेतन, प्रशिक्षणानंतर टूलकिटसाठी १५ हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन आणि व्यवसायवाढीसाठी तारणमुक्त कर्जसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. पात्र लाभार्थ्यांना कर्जवाटपाची प्रक्रियाही सुरू आहे.
प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही
प्रशासन आणि बँक प्रतिनिधींनी प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश गोगावले यांनी दिले. उर्वरित २२ ग्रामपंचायतींचे ऑनबोर्डिंग पूर्ण करण्याबरोबरच प्रशिक्षण बाकी असलेल्या १ हजार ५८७ कारागिरांचे प्रशिक्षण तातडीने सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. पात्र कारागिरांच्या कर्जप्रकरणांमध्ये विनाकारण विलंब न करता आवश्यक मार्गदर्शन व सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी बदलत्या काळानुसार पारंपरिक कारागिरांनी नवीन कौशल्ये आत्मसात करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची गरज व्यक्त केली. ड्रोन दुरुस्ती, सोलर यंत्रणेची देखभाल यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतही कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पात्र कारागिरांनी योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या कौशल्याचे आर्थिक मूल्य वाढवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रास्ताविकात जी. एस. हरळ्या यांनी जिल्ह्यात आतापर्यंत ३ हजार ३८५ लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी मान्यता मिळाल्याचे सांगितले. त्यापैकी १ हजार ७९८ लाभार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, १९९ लाभार्थ्यांना कर्जवाटप आणि ९२३ लाभार्थ्यांना टूलकिटचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकही पात्र कारागीर योजनेपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन समितीमार्फत प्रभावी कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते पात्र लाभार्थ्यांना धनादेश आणि प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.



