भाजपमध्ये जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी म्हणजे केवळ पक्ष संघटनेची धुरा नव्हे, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांपासून निवडणुकीच्या राजकारणापर्यंत नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी मानली जाते.

मराठवाड्यातील राजकारणात जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने सांभाळल्यानंतर विधानसभा अथवा विधानपरिषदेत पोहोचलेल्या नेत्यांची मालिका पाहता आता या पदाकडे राजकीय ‘लॉन्चिंग पॅड’ म्हणूनही पाहिले जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदी सुरेश बनकर यांची झालेली निवड राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत भाजपच्या जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर आमदारकीपर्यंत पोहोचलेल्या सहा नेत्यांचा उल्लेख केला जातो. यामध्ये विद्यमान मंत्री अतुल सावे, आर. टी. देशमुख, राम पाटील रातोळीकर, रमेश कराड, संजय केनेकर आणि सुहास शिरसाठ यांचा समावेश आहे.

यापैकी काहींनी विधानसभा, तर काहींनी विधान परिषदेची लॉटरी लागली आहे. त्यामुळे जिल्हाध्यक्षपद आणि त्यानंतर मिळालेली लोकप्रतिनिधी म्हणून संधी याचे थेट कनेक्शन जोडले जात आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपामध्ये बाहेरच्या पक्षातून मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग वाढले. त्यामुळे पक्षामध्ये निष्ठावंत विरुद्ध नवखे असा सुप्त संघर्ष पहायला मिळतो. एकीकडे हे चित्र असले तरी पक्ष, संघटनेत काम करणाऱ्या तळागाळातील कार्यकर्त्यावर वरिष्ठ नेत्यांचे बारकाईने लक्ष असते, हे काही जणांना लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदेवर मिळालेल्या संधीवरून स्पष्ट होते.

सावे ते शिरसाठ

छत्रपती संभाजीनगरचे अतुल सावे यांनी जिल्हाध्यक्ष म्हणून संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळल्यानंतर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत प्रवेश केला. बीडचे आर. टी. देशमुख यांनी जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केल्यानंतर २०१४ मध्ये माजलगाव मतदारसंघातून विधानसभा गाठली. नांदेडचे राम पाटील रातोळीकर यांनी दीर्घकाळ जिल्हाध्यक्ष म्हणून संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळल्यानंतर विधान परिषदेत प्रवेश केला.

लातूरचे रमेश कराड यांच्याकडे १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी आली आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांना विधान परिषदेची संधी मिळाली. छत्रपती संभाजीनगरचे शहर-जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर यांनाही पक्षाने विधानपरिषदेवर घेत न्याय दिला होता. याच पॅटर्न मधील अलीकडचे नाव म्हणजे सुहास शिरसाठ.

2024 मध्ये विधानसभेसाठी फुलंब्रीमधून इच्छुक असतानाही त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. मात्र त्यानंतर त्यांच्यावर पक्ष-संघटनेची जबाबदारी देण्यात आली. ग्रामीण भागात जिल्हाध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामाची दखल घेत पक्षाने २८ मे २०२६ रोजी छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून शिरसाठ यांना थेट विधान परिषदेवर पाठवले.

अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याला बनकर यांची कडवी झुंज दिली. अवघ्या २४२० मतांनी बनकर यांची आमदार होण्याची संधी हुकली. विधानसभेत पराभूत झाल्यानंतर काही महिन्यांतच बनकर यांची भाजपामध्ये घरवापसी झाली. आता पक्षाने त्यांना जिल्हाध्यक्ष केले आहे. 2029 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सुरेश बनकर भाजपाचे उमेदवार राहणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्हाध्यक्ष ते आमदार’ पॅटर्नची चर्चा?

भाजपमध्ये जिल्हाध्यक्षपद हे पक्ष संघटनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. जिल्ह्यातील मंडळे, बूथरचना, कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क, निवडणूक व्यवस्थापन आणि पक्षाची राजकीय भूमिका तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी जिल्हाध्यक्षांवर असते. त्यामुळे या पदावर काम करणाऱ्या नेत्याची संघटनात्मक क्षमता पक्षश्रेष्ठींना जवळून पाहता येते. याच कारणामुळे जिल्हाध्यक्षपद सांभाळल्यानंतर आमदारकीपर्यंत पोहोचलेल्या नेत्यांची उदाहरणे राजकीय चर्चेत आणली जात आहेत.