भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. आकडेवारीनुसार भारतीय कुटुंबांची आर्थिक बचत 2022-23 मध्ये (जीडीपीच्या) 5.1 टक्क्यांच्या 50 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरली आहे.

आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये कुटुंबांची आर्थिक बचत 7.2 टक्के किंवा 16.96 लाख कोटी रुपये होती. कोरोना काळात बचत 2020-21 मध्ये 11.5 टक्के (22.8 लाख कोटी) आणि 2019-20 मध्ये 8.1 टक्के होती.

भारतीय कुटुंबांवरील कर्जाचे ओझेही वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे. 2022-23 मध्ये कुटुंबांची कर्जे जीडीपीच्या 5.8 टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर 2021-22 मध्ये हा आकडा 3.8 टक्के होता. याचा अर्थ उपभोगाचा काही भाग कर्जातून भागवला जात होता.
2022-23 मध्ये कर्जामध्ये वाढीचा दर हा स्वातंत्र्यानंतरचा दुसरा उच्चांक आहे. यापूर्वी 2006-07 मध्ये त्यात वाढ झाली होती. त्यावेळी कर्जाचा वाढीचा दर 6.7% होता. देशांतर्गत कर्ज देखील 2022-23 मध्ये GDP च्या 37.6% आहे, जे मागील वर्षी 36.9% होते. कोरोना काळात बचत जास्त राहिली कारण त्या काळात लोकांनी आपले खर्च कमी केले होते.

RBI च्या मते, 2022-23 मध्ये वार्षिक आधारावर व्यावसायिक बँकांच्या कर्जामध्ये 54 टक्के वाढ झाली आहे. या कालावधीत जीडीपीच्या तुलनेत लोकांची संपत्ती 10.9% इतकी आहे. 2021-22 मध्ये संपत्ती 11 टक्क्यांहून अधिक होती.