एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारली जात आहेत, तर दुसरीकडे या डेटा सेंटरना थंड ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्यावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महाराष्ट्रातील ठाणे आणि आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे प्रस्तावित मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पांविरोधात स्थानिक नागरिकांनी पाणी, वीज आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’मध्ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी डेटा सेंटरमध्ये पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी ‘क्लोज्ड-लूप’ तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याचे सांगितले.

पाण्याची पुनर्वापराची व्यवस्था?

डेटा सेंटरमध्ये हजारो सर्व्हर सातत्याने कार्यरत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर उष्णता निर्माण होते. ती कमी करण्यासाठी शीतकरण व्यवस्था आवश्यक असते. पारंपरिक बाष्पीभवनाधारित शीतकरणामध्ये पाण्याचा वापर होऊ शकतो. मात्र नव्या डेटा सेंटरमध्ये ‘डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग’, ‘इमर्शन कूलिंग’ आणि विशेषतः ‘क्लोज्ड-लूप लिक्विड कूलिंग’ यांसारख्या पद्धतींचा वापर वाढत आहे. या पद्धतीत द्रव बंद पाइपमधून पुन्हा पुन्हा फिरवला जातो. त्यामुळे शीतकरणासाठी सतत नवीन पाण्याची गरज कमी होते. केंद्र सरकारनेही डेटा सेंटरमध्ये अशा प्रगत शीतकरण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्याचे संसदेत स्पष्ट केले आहे.

ठाण्यात पाण्याचा प्रश्न का ऐरणीवर?

ठाण्यातील प्रस्तावित ॲमेझॉन डेटा सेंटरविरोधात नागरिकांनी आंदोलन केले. आंदोलकांनी प्रकल्पामुळे पाण्यावरील ताण वाढण्याची भीती व्यक्त केली. प्रकल्पासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्याची व्यवस्था असल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे, तर ॲमेझॉनने या प्रकल्पाच्या शीतकरणासाठी पाण्याचा वापर होणार नसल्याचे आणि क्लोज्ड-लूप शीतकरण तंत्रज्ञान वापरणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ ‘डेटा सेंटरला किती पाणी लागते?’ एवढाच राहिलेला नाही; पाणी कुठून घेतले जाते, त्याचा पुनर्वापर किती होतो आणि स्थानिक नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम काय होतो, हेही महत्त्वाचे ठरत आहे.

सेमीकंडक्टरलाही पाणी लागते; मग उपाय काय?

हा प्रश्न केवळ डेटा सेंटरपुरता मर्यादित नाही. सेमीकंडक्टर निर्मितीतील फॅबमध्ये वेफर स्वच्छ करण्यासाठी आणि विविध प्रक्रियांसाठी अतिशुद्ध पाणी आवश्यक असते. त्यामुळे भारतात सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विस्तार होत असताना पाण्याचे व्यवस्थापन हा त्याच्या पायाभूत सुविधांचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. पाण्याचे शुद्धीकरण, पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रिया आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यांची एकात्मिक व्यवस्था उभारणे आवश्यक असल्याचे क्षेत्रातील तज्ज्ञांनीही अधोरेखित केले आहे.

विकासही हवा आणि पर्यावरणही

भारतामध्ये डेटा सेंटरची क्षमता २०२०मधील ३७५ मेगावॅटवरून २०२६मध्ये सुमारे १,५७५ मेगावॅटपर्यंत पोहोचली आहे. एआय आणि उच्च क्षमतेच्या संगणकीय प्रक्रियेमुळे ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी भारतातील अर्ध्याहून अधिक डेटा सेंटर पाण्याचा ताण असलेल्या प्रदेशांमध्ये असल्याचे ‘डब्ल्यूआरआय इंडिया’च्या विश्लेषणातून दिसते. त्यामुळे डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार करताना पाणी, वीज आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे.

वैष्णव यांनी भारत पर्यावरणाच्या बाबतीत नेहमीच आघाडीवर राहिला असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पुढील आव्हान केवळ ‘भारताला एआय आणि सेमीकंडक्टर महासत्ता कसे बनवायचे?’ एवढेच नाही; तर ही तंत्रज्ञानाची झेप घेताना पाण्यासारख्या मर्यादित नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण कसे करायचे? हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.