पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडीअडचणी दूर करणे, ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवणे अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पिकविम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पिकविम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली. चालूवर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन २०१६ नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
तथापि, याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिकविम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दिले. या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करण्याचे सुद्धा निर्देश यावेळी कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. सदर समिती एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करणार आहे.
