चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गाचा खर्च ११ हजार कोटींवरून १६ हजार कोटींवर पोहचला आहे. या महामार्गाच्या रखडपट्टीमुळे प्रकल्प किंमत ५५०० कोटींनी वाढली आहे.मागील १५ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या खर्चाला तब्बल ५ हजार ५०० कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे आता माहितिच्या आधारे उघड झाले आहे.

महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी सुरुवातीला मंजूर असलेला ११ हजार ४०९.१४ कोटी रुपयांचा खर्च आता १६ हजार ९०९.२२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच एकूण खर्चात तब्बल ४८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या या आकडेवारीमुळे महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावर होणाऱ्या वाढीव खर्चाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६ अंतर्गत मुंबई-गोवा महामार्गाच्या सुमारे ३५५ किलोमीटरच्या चौपदरीकरणासाठी १० पॅकेज निश्चित करण्यात आली आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहितीच्या अधिकारातून या प्रकल्पाच्या खर्चाची माहिती मागवली होती. त्याला केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीतून खर्चवाढीची ही आकडेवारी समोर आली आहे.

चौपदरीकरणाला सुमारे १५ वर्षांपूर्वी मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरुवातीला कामाला गती आली. मात्र, त्यानंतर भूसंपादन, कंत्राटदार, तांत्रिक अडचणी, पूल आणि घाटातील कामे अशा विविध कारणांमुळे प्रकल्प वारंवार रखडला. प्रत्येक पावसाळ्यात अपूर्ण कामांचा फटका वाहतुकीला बसत राहिला. त्याचवेळी प्रकल्पाच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत गेली.

परशुराम घाट-आरवलीचा खर्च दुपटीहून अधिक

चिपळूण-रत्नागिरी परिसरातील परशुराम घाट ते आरवली या पट्ट्याच्या खर्चात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. सुरुवातीला ९८३ कोटी रुपये असलेला खर्च आता २ हजार २२६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या पट्ट्याच्या खर्चात तब्बल १२६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दरम्यान, चौपदरीकरणाच्या कामावर आतापर्यंत ११ हजार ५७७ कोटी रुपये खर्च झाल्याचेही आरटीआयमधून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काम अपूर्ण असतानाच खर्चाचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे.

१५ वर्षांतही महामार्ग अपूर्ण

नवीन ७०१ किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग सुमारे सात वर्षांत पूर्ण झाला. त्याच्या तुलनेत अस्तित्वात असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण १५ वर्षांनंतरही पूर्णत्वास गेलेले नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गणेशोत्सवाच्या काळात या विलंबाचा फटका कोकणात येणाऱ्या लाखो चाकरमान्यांना बसतो. साधारण सात तासांचा प्रवास अनेकदा १२ तासांहून अधिक लांबतो. अपूर्ण पूल, खड्डे, अरुंद एकेरी मार्ग आणि विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो.

‘खर्चवाढीला जबाबदार कोण?’

महामार्गाच्या कामाचा कालावधी वाढत असताना खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, या विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित झाली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामाचे नियोजन, आर्थिक प्रशासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी विविध यंत्रणांमध्ये विभागली गेल्याने जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे. अपघातांमध्ये झालेल्या मनुष्यहानीची जबाबदारी कोणाची आणि विलंबामुळे वाढलेल्या खर्चाचे उत्तरदायित्व कोणाचे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

“मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण १५ वर्षे रखडले, मात्र खर्च सातत्याने वाढत गेला. सुरुवातीला ११ हजार ४०९ कोटी असलेला खर्च आता १६ हजार ९०९ कोटींवर पोहोचला आहे. एवढी मोठी खर्चवाढ होऊनही महामार्ग पूर्ण का झाला नाही, याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कामाच्या विलंबामुळे होणारी मनुष्यहानी आणि वाढता आर्थिक बोजा याचे उत्तर सरकारने जनतेला द्यावे.”