जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबर महिन्यात अपेक्षित आहेत. त्यादृष्टीने शिवसेनेचे आमदार जोरदार तयारीला लागले आहेत. जिल्हा परिषदेवर वर्चस्व मिळविण्याची व्यक्तिगत महत्त्वकांक्षा त्यामागे आहे. नाशिक जिल्ह्यात सर्वच आमदार महायुतीचे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांवर आवाज उठविण्याची जबाबदारी विरोधकांवर आहे. सत्ताधारी मात्र वरिष्ठांचे धोरण ठरत नसल्याने गोंधळल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेचे जिल्ह्यात दोन आमदार आहेत. यात दादा भुसे हे मंत्री तर सुहास कांदे हे नांदगावचे आमदार आहेत. आमदार कांदे यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुका अध्यक्षांना गाड्या वाटल्या आहेत. आमदार कांदे यांच्याकडे संघटनात्मक पद असल्याने हा निर्णय झाला असावा. मात्र मंत्री भुसे यांच्याशी त्यांचे फारसे राजकीय सख्य नसल्याचे लपून राहिलेले नाही. या स्थितीत जिल्हा परिषदेवर व्यक्तिगत वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी त्यांचे हे डावपेच असावेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मात्र सध्या गोंधळलेला आहे. पक्षाचे बहुतांशी आमदार किती निधी मिळणार आणि तो सोयीच्या ठिकाणी सोयीच्या व्यक्तींना कसा वर्ग होईल या धडपडीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूक आकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वाधिक आमदार आणि एक प्रभावी मंत्री असूनही उदासीन असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इच्छुक आणि कार्यकर्ते देखील काय धोरण ठरते याकडे डोळे लावून बसले आहेत.