नागपूर : महाराष्ट्रात आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. SIR-2026 च्या नावाखाली विरोधकांच्या मतांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी करून जनतेच्या मनातून उतरलेले सरकार पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी धडपडत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत जे अनकाउंटेबल मतदार आहेत, त्यांच्याबाबत पारदर्शक आणि सविस्तर माहिती जाहीर करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
SIR-2026 आणि मतदार यादीतील घोळ
महाराष्ट्रातील SIR चे आकडे पाहता, आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंद असलेल्या मतदारांसह जवळपास २ कोटी ६६ लाख ८८ हजार ४७८ मतदारांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणजेच तब्बल २१ टक्के मतदार अंतिम यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. यात ७६ लाख १३५ मतदार स्थलांतरित तर ४५ लाख ५२० मतदार गैरहजर दाखवण्यात आले आहेत.
तसेच, विसंगती असलेले ६२ लाख ४८ हजार २८१ मतदार दाखवले असून, हा आकडा पाहिल्यास जवळपास २ कोटी १० लाख ८८ हजार मतदारांच्या नोंदी संशयास्पद वाटतात. अल्पसंख्याक लोकसंख्या असलेल्या ३७ मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्या २९.७७ टक्क्यांनी वाढल्याचे सांगत विशिष्ट भाषा वापरली जात असल्याचा आक्षेपही यावेळी घेण्यात आला. अनेक भागांत बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) प्रत्यक्षात घरी गेलेच नसताना ७६ लाख मतदार महाराष्ट्रातून कसे स्थलांतरित झाले, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्यातील जनतेला आपल्या मतदार यादीतील नावाची खात्री करण्याचे आणि नाव नसल्यास तातडीने आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
भायखळा जमीन आणि दुकान हटवण्यावरून आक्रमक भूमिका
मुंबईतील भायखळा येथील ५० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या दुकानांच्या मुद्द्यावर बोलताना, महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ही दुकानं पाडण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ५० वर्षांपासून असलेली ही दुकानं तोडू देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे. एका बिल्डरने अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ८० हजार चौरस फूट जागा फुकटात बळकावली असून, मुंबईत आता जागाच उरलेली नसल्याची खंत व्यक्त करत महाराष्ट्र विकला गेल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे म्हटले गेले आहे.
मनोज जरांगे आणि सिंचन विभाग कंत्राट वाद
मनोज जरांगे यांच्या संदर्भातील कंत्राट वादावर प्रतिक्रिया देताना, आपल्याकडे यासंदर्भातील भक्कम पुरावे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे सिंचन विभागाचे काम असून, त्यात जरांगे यांचा ड्रायव्हर गाडी चालवताना आणि कंत्राटदार मंचावर बसल्याचे फोटो पुराव्या म्हणून सादर करता येतील, असे सांगण्यात आले आहे. हे काम रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिले होते, ज्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे आंदोलनाची धार वाढली असावी, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
शेतकरी दुष्काळ आणि सरकारचा निषेध
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त झाले असताना, सरकार तातडीने उपाययोजना करण्याऐवजी ‘आता करू, नंतर करू’ म्हणत वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे. चिमूरमध्ये सरकारविरोधात हल्लाबोल करण्यात आला असून, गणपती विसर्जनानंतर मराठवाडा, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात तीव्र मोर्चे काढण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शेतीचा मोठा अनुभव असलेल्या शरद पवारांनी केलेल्या मागण्यांना सरकारने गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असेही नमूद केले.
पंतप्रधान मोदींची वाढदिवस जाहिरात आणि ट्रम्प टॅरिफवर टीका
राज्यात मोदींच्या जवळचा नेता कोण, याची जणू स्पर्धाच सुरू असून, शेतकरी आत्महत्या करत असताना आणि बिहारमध्ये पूरस्थिती असताना दिवे लावून वाढदिवस साजरा करणे लोकांना पटलेले नाही, अशी टीका करण्यात आली. तसेच अमेरिकेच्या धोरणांवर बोलताना, केवळ गळाभेट घेऊन परराष्ट्र धोरण मजबूत होत नाही, त्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगत देशात आगामी काळात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या चिन्हाबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून अंतिम निर्णयामुळे देश लोकशाही पद्धतीने चालतो हे सिद्ध होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
