ठाणे : सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेची (पीएमएफएमई) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल ठरला आहे.

राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट व सूक्ष्म उद्योजकांना या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळाले असून, आतापर्यंत राज्यात ३२ हजार १६८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या या उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव ठाण्यात केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री चिराग पासवान यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने ‘सेवा संकल्प अभियान’ व ‘सेवा दिवस’ या उपक्रमांतर्गत ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रमाचे गुरुवारी आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून चिराग पासवान उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना चिराग पासवान यांनी अन्नप्रक्रिया उद्योग हा शेतकरी, उद्योजक व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारा महत्त्वाचा घटक असल्याचे सांगितले.

केवळ कृषी उत्पादन घेण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगले मूल्य मिळू शकते. शिवाय, प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताची ओळख केवळ कृषी उत्पादन करणारा देश अशी न राहता, दर्जेदार प्रक्रिया केलेली उत्पादने, प्रभावी पॅकेजिंग व ब्रँडिंगच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठेत स्थान निर्माण करणारा देश अशी झाली पाहिजे, असे ही ते यावेळी म्हणाले.

उल्लेखनीय कामगिरी

२९ जून २०२० रोजी सुरू झालेली व महाराष्ट्रात २३ डिसेंबर २०२० पासून लागू झालेली पीएमएफएमई योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते, तसेच २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या हस्ते महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव करण्यात आला आहे. राज्यात आतापर्यंत ३१ हजार ५७१ वैयक्तिक प्रकल्प, ५२२ गट प्रकल्प आणि ७५ सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकल्प, असे एकूण ३२ हजार १६८ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

यात वैयक्तिक प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे १२ हजार ९२७ कोटी रुपये, गट प्रकल्पांची किंमत ३६ कोटी रुपये, तर सामाईक सुविधा प्रकल्पांची किंमत २१६ कोटी रुपये आहे. या माध्यमातून राज्यातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना भांडवल, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसायविस्तारासाठी मोठी मदत मिळत आहे. महाराष्ट्राने केवळ प्रकल्प मंजुरीतच नव्हे, तर लाभार्थींच्या कौशल्यविकासातही उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. देशात सर्वाधिक ४८ हजार १९५ लाभार्थींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच ६१ हजार ३२३ महिला बचत गट सदस्यांना २२१ कोटी ५५ लाख रुपयांचे बीजभांडवल वितरित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महिलांना अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळत आहे.

दशकभरात मोठी झेप

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या गेल्या दशकातील प्रगतीची माहितीही दिली. २०१४-१५ मध्ये अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन सुमारे १ लाख ३४ हजार कोटी रुपये होते. ते २०२३-२४ मध्ये वाढून सुमारे २ लाख २४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. देशाच्या एकूण कृषी-अन्न निर्यातीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटाही १३.७ टक्क्यांवरून २०.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनाला प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाची जोड देऊन निर्यातीच्या माध्यमातून मोठी बाजारपेठ निर्माण करण्याची संधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक बाजारपेठेची संधी

यावेळी चिराग पासवान यांनी पीएमएफएमई, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) व पंतप्रधान किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) यांच्या लाभार्थींशी थेट संवाद साधला. लाभार्थींनी आपल्या उद्योगांच्या माध्यमातून केलेली प्रगती आणि योजनांमधून मिळालेल्या मदतीची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना दिली. आगामी काळात केवळ उत्पादन करणे पुरेसे नसून पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, संकेतस्थळांद्वारे विक्री आणि जलद वितरणाच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादने देशभर तसेच जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला.