कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी पाकिटासोबतच बियाणे व व्यवस्थापनाविषयी सर्वंकष माहिती असलेली घडीपत्रिका स्थानिक तसेच इंग्रजी भाषेत द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून १५ जानेवारी रोजी देण्यात आले होते.
परंतु फक्त कापूसच का, म्हणत कंपन्यांनी याला हरकत घेतल्याने आता सर्वच पिकांकरिता माहितीपत्रकाची सक्‍ती करण्यात आली आहे.
देशात सुमारे १३० लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. परंतु गेल्या काही वर्षांत गुलाबी बोंड अळीचा वाढता प्रादुर्भाव त्याच्या संपूर्ण नियंत्रणासाठी पूरक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि कापसाच्या दरातील मोठे चढ-उतार यामुळे कापूसपट्ट्यात नैराश्‍य वाढले आहे. त्यातूनच मकासह इतर पर्यायी पिकांकडे कापूस उत्पादक शेतकरी वळले आहेत.
याच कारणामुळे २०२४-२५ या गेल्या वर्षीच्या हंगामात देशातील कापसाचे सरासरी १३० लाख हेक्‍टर क्षेत्र कमी होत अवघ्या ११३ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड झाली होती. दरम्यान, कापूस उत्पादकांना या पिकाच्या बियाण्याचे स्रोत व व्यवस्थापनाचे बारकावे जाणता यावे याकरिता केंद्र सरकारने कंपन्यांना १५ जानेवारी २०२५ मध्ये एका पत्रान्वये बियाणे व व्यवस्थापनविषयक इत्थंभूत माहिती असलेली घडिपत्रिका सोबत देण्याचे निर्देश दिले होते.
वाण, परिपक्‍वता कालावधी, उंची, पोषक जमीन, सिंचन, खते, फायबर गुणवत्ता, कृषी व्यवस्थापन पद्धती अशी सर्वप्रकारची माहिती या घडिपत्रिकेच्या माध्यमातून दिली जावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु बियाणे कंपन्यांनी याला हरकत घेत कापूसच का, इतर पिकांबाबतही असाच निर्णय व्हावा, असे केंद्राला कळविले. त्यामुळे ११ एप्रिल रोजी सुधारित आदेश काढत आता सर्वच बियाण्याच्या पाकिटासोबत माहितीपत्रक द्यावे लागणार आहे.
कापसाच्या पाकिटावर क्यूआर कोड
कापसाच्या व्यवस्थापनात जमीन प्रकार आणि बियाणे, लागवड अंतर याबाबी प्रभावी ठरतात. त्यामुळे कापूस बियाण्यासोबतच माहितीपत्रक असावे, अशी शेतकरी संघटनेचे तंत्रज्ञान आघाडीची मागणी होती. आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांची याविषयावर भेट घेत हा मुद्दा रेटला होता. परंतु आदेश उशिरा मिळाल्याचे सांगत बियाणे कंपन्यांनी पाकिटावरील क्यूआर कोडच्या माध्यमातून ही माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
समीर मुळे, संचालक, अजित सीडजीईएसीच्या (जेनेटिक इंजियनरिंग अप्रायजल कमिटी) नियमानुसार माहितीपत्रक पाकिटासोबत दिले जाते. परंतु ते पाकिटाच्या आत राहत असल्याने बियाणे खरेदी करताना शेतकऱ्याला ते कोणत्या जमिनीसाठी आहे हे कळत नाही. त्यामुळे पाकिटावर क्यूआर कोडची संकल्पना पुढे आली. तो स्कॅन करताच शेतकऱ्यांना सर्व माहिती मिळते. त्यातच पंजाब, राजस्थान, हरियाना १५ एप्रिलला विक्री सुरू होते. आता माहितीपत्रक देण्यासंबंधी आदेश आल्याने कंपन्यांनी आधीच पॅकिंग केलेल्या पाकिटासोबत आता ते देणे शक्‍य नाही.मिलिंद दामले, प्रमुख, शेतकरी संघटना, तंत्रज्ञान आणि कृषी विज्ञान विस्तार आघाडीकेंद्र सरकारकडून १५ जानेवारी रोजीच कंपन्यांना आदेश देण्यात आले होते. परंतु अनेक कंपन्या माहितीसाठी क्‍युआर कोडवरच बोळवण करतात. अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲन्ड्रॉइड मोबाइल राहत नाही. त्यांची भिस्त कागदी घडिपत्रिकेवरच राहते. त्यांच्यासाठी कागदी माहितीपत्रक दिले पाहिजे.
…अशी आहे राज्यनिहाय कापूस बियाणे पाकीट विक्री
महाराष्ट्र : १ ते सव्वा कोटी
गुजरात : ३० ते २५ लाख
मध्य प्रदेश : १५ ते २०
दक्षिण भारत : १ ते सव्वा कोटी
उत्तर भारत : ५० लाख
