राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते तथा राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना मोठा दणका बसला आहे. बाबासाहेब पाटील यांच्यावर आरबीआयने बडतर्फीची कारवाई केली आहे.

गेल्या 10 वर्षापासून बाबासाहेब पाटील हे लातूर जिल्हा बँकेचे संचालक होते. त्यामुळे त्यांनी आरबीआयच्या नियमाच उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय. याच कारणामुळे त्यांना संचालकपदावरून हटवण्यात आले आहे. या कारवाईनंतर बाबासाहेब पाटील यांनी थेट न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका घेतली आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

सतीश जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे एक तक्रार दाखल केली होती. सतीश जाधव हे लातूर जिल्हा बँकेचे सभासद आहेत. एखाद्या व्यक्तीने दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषवलेले असेल तर त्या व्यक्तीला पुढची निवडणूक लढवता येत नाही, तसा नियम आहे. हाच नियम बाबासाहेब पाटील यांनी मोडला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 19 संचालक मंडळातील 8 संचालक 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ या पदावर आहेत. बाबासाहेब पाटील यांचाही यात समावेश आहे, असं या तक्रारीत सांगितलं होतं.

सात संचालकांनी दिला होता राजीनामा

याच तक्रारीची आरबीआयने दखल घेतली. त्यानंतर आता आरबीआयने बाबासाहेब पाटील यांना संचालकपदावरून दूर केलं आहे. सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या प्रकरणात याचिकाही दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर बँकेच्या आठ पैकी एकूण सात संचालकांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. बाबासाहेब पाटील यांनी मात्र संचालकपदाचा राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे आरबीआय यांनी त्यांना पदावरून हटवले आहे.

बाबासाहे पाटील थेट न्यायालयात जाणार

आता बाबासाहेब पाटील हे न्यायालयात दाद मागणार आहेत. आरबीआयच्या निर्णयाला ते आव्हान देणार आहेत. त्यामुळे आता संचालकपदाच्या लढाईत नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.