8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा होण्याच्या अपेक्षेने कर्मचारी संघटना आणि विविध वर्गांकडून आयोगाकडे सातत्याने मागण्या मांडल्या जात आहेत.

आता सेवानिवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवला आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून पंतप्रधानांना पत्र

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेने (REWA) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेबाबत महत्त्वाची मागणी केली आहे. 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कुटुंब पेन्शन सुधारणांबाबत स्पष्टता देण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या प्रकरणात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंतीही REWAने केली आहे. तसेच आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत (ToR) पेन्शनधारकांसंबंधी स्पष्ट तरतुदी करण्यात येईपर्यंत अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक किंवा स्पष्टीकरण जारी करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पेन्शन सुधारणांबाबत नेमकी चिंता काय?

आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतील तरतुदींवर REWAने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, या तरतुदींचा अर्थ प्रामुख्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आहे.

त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुधारणांचा लाभ मिळणार आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

पेन्शन सुधारणांबाबत नेमकी चिंता काय?

आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतील तरतुदींवर REWAने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, या तरतुदींचा अर्थ प्रामुख्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आहे.

त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुधारणांचा लाभ मिळणार आहे की नाही, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

सातव्या वेतन आयोगाचा दाखला

आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ REWAने सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा दाखला दिला आहे. मागील वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातील सुधारणांबाबत अधिक स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या होत्या, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्येही पेन्शन आणि कुटुंब पेन्शन सुधारणांबाबत स्पष्ट शब्दांत तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अहवालापूर्वी बदल होणार का?

आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी सादर होणार, याबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्याचवेळी REWAच्या मागणीमुळे पेन्शन सुधारणांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

जर केंद्र सरकारने संघटनेच्या मागणीचा विचार करून कार्यकक्षेत बदल केले, तर आठव्या वेतन आयोगाच्या अहवालापूर्वीच पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे आता केंद्र सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्ये काही सुधारणा होतात का, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.