सध्याच्या जागतिक पटलावर अमेरिकन आणि इराणमधील तणाव, मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थिती आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून विविध देशांवर लावल्या जाणाऱ्या जाचक शुल्कवाढीच्या धमक्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असणारे ब्रिक्स (BRICS) देश आता डॉलरला एक सक्षम पर्याय शोधण्यासाठी वेगाने हालचाली करत आहेत.

अमेरिकन डॉलर (Dollar vs BRICS) हा गेल्या अनेक दशकांपासून जागतिक व्यापाराचा कणा राहिला आहे. सहा महत्त्वाच्या जागतिक चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद दर्शवणारा ‘डॉलर इंडेक्स’ (DXY) सध्या ९९.०९ च्या पातळीवर व्यवहार करत आहे. मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ (ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल १०७ डॉलरच्या पार) यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार आजही सुरक्षेचा पर्याय म्हणून डॉलरकडेच पाहत आहेत. मात्र, डॉलरच्या याच ताकदीचा गैरवापर अमेरिका आपल्या राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थासाठी करत असल्याचा आरोप अनेक देश करत आहेत.

अमेरिकेला ब्रिक्सच्या नव्या पेमेंट सिस्टीमची भीती का वाटते?

जागतिक अर्थकारणावर स्वतःची पकड मजबूत ठेवण्यासाठी अमेरिका अनेकदा रशिया, इराण यांसारख्या प्रतिस्पर्धी देशांवर आर्थिक निर्बंध लादते आणि त्यांना जागतिक बँकिंग नेटवर्क असलेल्या ‘स्विफ्ट’ (SWIFT) प्रणालीवरून बाहेर ढकलते. यामुळे संबंधित देशांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प होतो. परंतु, आता ब्रिक्स संघटनेचा विस्तार झाला असून त्यात भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या मूळ देशांसोबतच यूएई, सौदी अरेबियासारख्या तेल उत्पादक आणि शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांचा समावेश झाला आहे.

जर या ब्रिक्स देशांनी स्वतःचे डिजिटल पेमेंट नेटवर्क किंवा स्वायत्त वित्तीय प्रणाली यशस्वीरीत्या उभारली, तर अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचे शस्त्र बोथट ठरेल. हे सर्व देश जेव्हा डॉलरचा वापर न करता स्वतःच्या स्थानिक चलनांमध्ये (उदा. रुपया, युआन, रुबल, दिरहाम) तेलाचा आणि इतर वस्तूंचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करतील, तेव्हा जागतिक बाजारात डॉलरची मागणी प्रचंड प्रमाणात घटेल. यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, हीच अमेरिकेची सर्वात मोठी चिंता आहे.

नवी दिल्लीतील ब्रिक्स परिषद २०२६ आणि डिजिटल चलनाची चर्चा

भारताची राजधानी नवी दिल्लीतील ‘भारत मंडपम’ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत या मुद्द्यावर अतिशय गांभीर्याने विचारमंथन सुरू आहे. ब्रिक्स सदस्य देश आपापल्या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांना (CBDC – Central Bank Digital Currency) आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी कसे जोडता येईल, यावर भर देत आहेत. या एकत्रीकरणामुळे बँकिंग मध्यस्थांशिवाय थेट आणि जलद गतीने व्यापार करणे शक्य होणार आहे.

तथापि, युरोपीय युनियनच्या ‘युरो’सारखे (Euro) एकच सामायिक भौतिक किंवा डिजिटल ‘ब्रिक्स चलन’ (BRICS Currency) आणणे अत्यंत आव्हानात्मक आणि गुंतागुंतीचे मानले जाते. कारण चीनचे युआन, भारताचा रुपया आणि रशियाचा रुबल यांच्यातील आर्थिक धोरणे आणि राष्ट्रीय हितसंबंध भिन्न आहेत. भारताने हे आधीच स्पष्ट केले आहे की, भारत कोणत्याही एका सामायिक ब्रिक्स चलनापेक्षा आपापल्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये (Local Currencies) व्यापार वाढवण्याच्या बाजूने आहे.

डॉलरचे वर्चस्व खरोखरच संपुष्टात येईल का?

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व एका रात्रीत संपुष्टात येणे किंवा डॉलर पूर्णपणे बाद होणे सध्या तरी शक्य नाही. जागतिक मध्यवर्ती बँकांमधील परकीय चलन साठा, रोखे बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आजही डॉलरचा वाटा सर्वाधिक आहे. ब्रिक्स देशांचे सध्याचे प्रयत्न हे डॉलरला पूर्णपणे संपवण्यासाठी नसून, भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक आणीबाणीच्या प्रसंगी स्वतःच्या संरक्षणासाठी एक मजबूत आणि पर्यायी यंत्रणा उभी करण्यासाठी आहेत.

आगामी काळात ब्रिक्स देशांची ही नवी पेमेंट प्रणाली जागतिक वित्तीय पटलावर काय चमत्कार दाखवते आणि अमेरिका या आव्हानाला कसे सामोरे जाते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.