Chakan: २० कंपन्यांकडून स्थलांतराचा इशारा, CM फडणवीस मोठा निर्णय घ्यायच्या तयारीत, महापालिका होणार?

पुणे : पुण्याच्या चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील तब्बल २० लघुउद्योगांनी खराब रस्ते, खड्डे, वीज-पाण्याची टंचाई आणि प्रचंड वाहतूक कोंडीला कंटाळून साताऱ्याच्या खंडाळा औद्योगिक वसाहतीत स्थलांतर करण्याचा तीव्र इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, औद्योगिक मंत्री उदय सामंत यांनी कंपन्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करून मार्ग काढण्याची ग्वाही दिली. यानंतर आता मुख्यमंत्री फडणवीस चाकणच्या कंपन्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते.
चाकण महापालिका होणार की इंडस्ट्रियल टाऊनशिप?
चाकण एमआयडीसीतील वीस लघुउद्योजकांनी कंपन्या बंद करण्याचा इशारा दिल्यानंतर चाकणच्या विकासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चाकण महानगरपालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप स्थापनेच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सकारात्मक असल्याचे बोलले जात असून, स्थानिक ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
महापालिकेत ५० गावांचा समावेश होणार?
वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि मूलभूत सुविधांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रस्तावित आराखड्यात चाकणसह राजगुरूनगर, आळंदी आणि परिसरातील सुमारे ५० गावांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र यापूर्वीही अशा घोषणा झाल्याने ग्रामस्थ सध्या सावध भूमिका घेत आहेत. मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतल्यास चाकणच्या विकासाचे स्वप्न पूर्ण होईल, असा विश्वास स्थानिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
गावकरी आणि प्रशासनाचे दावे काय?
चाकण महानगरपालिका किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप स्थापन झाली खूप प्रश्न सुटतील. कंपन्यांचे स्थलांतर थांबेल आणि युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उद्भवणार नाही उलटपक्षी अधिकाधिक तरुण रोजगारासाठी चाकणमध्ये येतील, असे ग्रामस्थ म्हणत आहेत. दुसरीकडे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर कंपन्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, काही उद्योगांनी आधीच स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू केल्याचे समोर आले.
राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर
चाकण हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासातील महत्त्वाचे केंद्र असून, येथील उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उद्योजकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे याला आमचे प्राधान्य आहे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधून ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.



