दिल्लीत जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबरला होणारा मोर्चा मागे घेतल्याचं जाहीर केलं.

कॉकरोच जनता पार्टीकडून सांगण्यात आलं की, केंद्र सरकारकडून मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करत आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कॉकरोच जनता पार्टीने ५ सप्टेंबरला मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. पण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर मोर्चा मागे घेतला. कॉकरोच जनता पार्टीच्या सौरव दासने सांगितलं की, सरकारकडून मिळालेलं सकारात्मक आश्वासन आणि कोर्टाच्या आदेशानंतर मोर्चा मागे घेणं योग्य वाटतं.

सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले की, आंदोलकांच्या मनात शंका होती की सरकार आश्वासन पूर्ण करणार नाही. त्यामुळे त्यांनी मोर्चाची घोषणा केली होती. आता सरकारने आपली बाजू सांगितलीय तर आंदोलक याला सकारात्मक प्रतिसाद देतील. आता मोर्चा टाळता येऊ शकतो.

सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, जर दोन्ही पक्षांनी चांगली भावना दाखवली तर प्रश्न सहज सोडवता येईल. शांततेच्या मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेनं सरन्यायाधीशांची हि टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. ५ सप्टेंबरला होणारा मोर्चा होणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.