महावितरणचे, मुजोरीला शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे महिला आघाडीचा जोरदार दणका.
संघटनेच्या भोर महिला अध्यक्ष रोहिणी धुमाळ यांच्याकडून भोर तहसीलदार व पोलिसात, महाविरतरण विरोधात एफ आय आर दाखल करण्याची मागणी..
आशोक कुंभार
अगोदरच सुलतानी व अस्मानी संकटामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला असताना शेतकऱ्याच्या कृषी पंपाचे वीज बिल वसुलीच्या नावाखाली महावितरण कडून कृषी पंपाचा वीज पुरवठा सातत्याने खंडित करण्यात येत होता व महावितरण कडून सातत्याने तिची व बेकायदेशीर पणे दादागिरी करत वीज बिल वसुली सुरू होती. महावितरण शेतकऱ्यांना आत्महत्या प्रवृत्त, शेतकऱ्यांची वीज बिल वसुली पोटी बेकायदेशीर आर्थिक लूट व छळ करत असल्याने, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी मुंबई उच्च न्यायालय व राज्य अन्न आयोग यांच्याकडे जनहित याचिका दाखल केली होती.
माननीय राज्य अन्न आयोग व मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्याच्या बाजूचा सकारात्मक निकाल दिलेला आहे की शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन खंडित केल्यास राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. माननीय आयोगाने निकाल दिलेला निकलात स्पष्टपणे आदेशित केले आहे की शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन यापुढे कदापि कोणतीही थकबाकी राहिल्याने खंडित करता येणार नाही.
असे स्पष्ट आदेश 22 ऑक्टोंबर 2022, रोजी दिल्याच्या नंतर माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या समावेत मंत्रालय येथील सह्याद्री अतिथी ग्राहक बैठक झाल्या नंतर राज्याचे कार्यकारी संचालक तथा अध्यक्ष विजय सिंगल यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी भ्रमणध्वनीवरून सक्त आदेश देऊन, राज्यांतील शेतकऱ्याचे वीज पुरवठा यापुढे कोणत्याही थकीत रकमेच्या कारणास्तव खंडित करता येणार नाही अश्वशक्त आदेश दिले त्यानंतर, महावितरणने 10 डिसेंबर 2022 रोजी सदर आदेश पारित केलेले आहेत व ते कायम आहेत.
असे असताना महाराष्ट्र राज्यातील अनेक ठिकाणी महावितरणचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यामार्फत जे डी इ डेप्युटी इंजिनिअर कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता यांच्या बेकायदेशीर तोंडी आदेशाने शेतकऱ्यांकडे रोखीने वसुली केली जाते शेतकऱ्यांच्या वीज बिलांची वसुली रोखीनी केली जाते ती बेकायदेशीर असून ती तात्काळ थांबवा अन्यथा संबंधात विरुद्ध शेतकऱ्यांचे शेती पिकांची शेतमालाची व पीक कर्जाची आर्थिक नुकसान तसेच, दप्तर दिरंग व कर्तव्यात कसूर व आयोग व न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याने महावितरण चे संबंधितांवर कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमार्फत रोखीने वसुली करणे मुळे एफ आय आर दाखल करावेत ते न केल्यास संघटनेच्या वतीने संबंधितांविरुद्ध 156/3 खाली स्थानिक न्यायालयामध्ये दाद मागावी लागेल आणि होणाऱ्या परिणाम शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील असा इशारा संघटनेच्या वतीने आज भोर तालुका तहसीलदार तालुका पोलीस स्टेशन व महावितरणचे तालुका कार्यालय यांना निवेदन देऊन संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांमध्ये शेतकरी संवाद यात्रा सुरू असून त्यानिमित्त भोर तालुका अध्यक्ष रोहिणी धुमाळ व सर्व महिला आघाडी व संघटनेच्या वतीने भोर तालुका तहसीलदार व तालुका पोलीस स्टेशनला महावितरणच्या विरोधात एफ आय दाखल करण्याच्या संदर्भात निवेदन देण्यात आलेले आहे.
यावेळी दक्षिण पुणे जिल्हा व भोर तालुका मुळशी वेल्हा या तालुक्यातील तमाम पदाधिकारी यावेळेस उपस्थित होते अशी माहिती संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य संस्कृत धुमाळ यांनी परिस्थितीत दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
