भारतातील डेटा सेंटर्समध्ये 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ज्याची क्षमता 8 गिगावॅट्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (बीसीजी) एका अभ्यासानुसार, भारताच्या डेटा सेंटर विस्तारामुळे 2030 पर्यंत देशाला 140 ते 200 अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. भारताच्या एकूण डेटा सेंटर क्षमतेपैकी 70 टक्क्यांहून अधिक क्षमता पुढील पाच ते सहा वर्षांत तयार होईल.
मायक्रोसॉफ्ट इंडिया आणि दक्षिण आशियाचे अध्यक्ष, पुनीत चंदोक यांच्या मते, स्थानिक डेटा स्टोरेजची वाढती मागणी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) इन्फरन्स, म्हणजेच मॉडेल ट्रेनिंग दरम्यान शिकलेले पॅटर्न्स वास्तविक डेटावर लागू करण्याची गरज आणि आधुनिक एआय रिझनिंगसह भाषिक मॉडेल्सचा विस्तार, यामुळे ही वाढ दिसून येईल. सोमवारी ‘मायक्रोसॉफ्ट एआय इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट’ दरम्यान बोलताना चंदोक म्हणाले की, भारतात उभारल्या जाणाऱ्या डेटा सेंटर्सना पर्यावरणपूरक आणि पाणी-बचत मानकांसह जगासमोर एक आदर्श ठेवावा लागेल. त्यांनी यावर जोर दिला की, या क्षेत्रातील कंपन्यांनी दरवर्षी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापेक्षा जास्त पाणी पर्यावरणात परत करण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत.
बीसीजीच्या एका अहवालाचा हवाला देत चंदोक म्हणाले, ‘डेटा सेंटर्सवर खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा अर्थव्यवस्थेवर साडेतीन पटींचा परिणाम होतो.’ 2030 सालापर्यंत भारताच्या डेटा सेंटर विस्तारामुळे देशाला 140 ते 200 अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो.
