इगतपुरी परिसरातील उद्योगांमुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित उद्योगांच्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची तपासणी करावी. तसेच सांडपाणी विसर्गाची ठिकाणे, परिसरातील नदी, नाले आणि विहिरींमधील पाण्याचे नमुने तपासून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.
इगतपुरी परिसरातील औद्योगिक प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
इगतपुरी परिसरातील काही उद्योगांकडून प्रक्रिया न करता रासायनिक सांडपाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडले जात असल्याने लगतच्या गावांतील विहिरींचे पाणी दूषित होत असल्याची बाब आमदार खोसकर यांनी बैठकीत मांडली. या प्रदूषणाचा शेतीवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित उद्योगांची तातडीने तपासणी करावी, असे निर्देश पंकजा मुंडे यांनी दिले. उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा उपलब्ध असून ती कार्यान्वित आहे का, प्रक्रिया केलेले किंवा प्रक्रिया न केलेले पाणी बाहेर सोडले जाते का, तसेच रात्रीच्या वेळी टँकरद्वारे सांडपाणी विसर्ग केला जातो का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
संबंधित उद्योगांवर मागील दोन वर्षांत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहितीही तपासणी अहवालात समाविष्ट करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच परिसरातील उद्योग तीन ते चार किलोमीटरच्या परिघात असल्यास त्यांच्यासाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP) उभारण्याची शक्यता तपासावी, अशी सूचनाही करण्यात आली.
CETP उभारणीसाठी आवश्यक गुंतवणूक, संबंधित उद्योगांचा सहभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहकार्य याबाबत व्यवहार्य उपाययोजना सुचवाव्यात. प्रदूषणाची व्याप्ती, पाण्याच्या नमुन्यांचे निष्कर्ष, उद्योगांमधील सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था आणि संभाव्य उपाययोजनांचा समावेश असलेला सविस्तर कृती आराखडा तयार करावा, असेही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
