मराठवाड्यात यंदा सरासरीच्या तुलनेत पर्जन्यमान कमी झाले आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर आणि गावनिहाय नियोजन करावे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा नियमित व सुरळीत पुरवठा होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचे आतापासूनच सूक्ष्म नियोजन करावे, तसेच प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनांची कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी मराठवाड्यातील पाणीटंचाईची सद्यस्थिती, पर्जन्यमान, उपलब्ध पाणीसाठा, संभाव्य टंचाई तसेच विविध पाणीपुरवठा योजनांचा विभागीय आढावा घेतला. बैठकीच्या प्रारंभी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सहसचिव गीता कुलकर्णी यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पाणीटंचाई कृती आराखडा आणि आगामी काळातील अपेक्षित कार्यवाहीबाबत माहिती दिली.

जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ६७९.५० मि.मी. असून आतापर्यंत ४३०.८० मि.मी. पाऊस झाला आहे. हे प्रमाण सरासरीच्या ६३.४० टक्के आहे. अपेक्षित ६२९.७० मि.मी. पर्जन्यमानाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पाऊस ६८.४१ टक्के झाला आहे.

जिल्हानिहाय पर्जन्यमानात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ७२.६० टक्के, जालना ७२.७१, बीड ५८.५२, लातूर ४९.८२, धाराशिव ५६.०३, नांदेड ७२.१८, परभणी ५५.२६ आणि हिंगोली जिल्ह्यात ६८.३३ टक्के पर्जन्यमान नोंदविण्यात आले आहे.

बैठकीत पशुधनासाठी उपलब्ध चाऱ्याचाही आढावा घेण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर विभागात एकूण ५३ लाख ५९ हजार ४६२ पशुधन असून त्यासाठी दररोज सुमारे २० हजार १२५ मेट्रिक टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे. सध्या विभागात ४४ लाख ८१ हजार १३६.८५१ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत चारा छावण्यांची आवश्यकता नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

जालना जिल्ह्यात सुमारे ८९ दिवस पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असून, जिल्हानिहाय उपलब्ध चारा साधारणतः ८९ ते २१० दिवस पुरेल. डिसेंबर २०२६ पासून काही भागात चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन आतापासून नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

संभाव्य पाणीटंचाईसाठी गावनिहाय कृती आराखडा तयार ठेवावा, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, उपलब्ध जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करावे आणि आवश्यकतेनुसार पर्यायी जलस्रोत सज्ज ठेवावेत, असे साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याबरोबरच पशुधनासाठी चाऱ्याच्या उपलब्धतेवरही सातत्याने लक्ष ठेवावे. सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी पूर्वतयारी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.