दक्षिण आशियातील दोन प्रमुख शेजारी देश असलेल्या भारत आणि बांगलादेश  यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध एका अत्यंत महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचले आहेत.

बांगलादेशातील राजकीय परिवर्तनानंतर सत्तेवर आलेल्या नवीन सरकारने माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारतासोबत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सर्व १०१ द्विपक्षीय करार आणि सामंजस्य करारांचा (MoUs) सर्वसमावेशक आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी दिल्लीतील मुत्सद्दी वर्तुळात तीव्र हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवले असून, भारताच्या राष्ट्रीय हितांना किंवा सुरक्षेला कोणतीही झळ पोहोचल्यास योग्य ती सर्व पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट आणि कडक संदेश ढाका प्रशासनाला दिला आहे.

बांगलादेशच्या नवीन सरकारचा निर्णय आणि ढाकाचे स्पष्टीकरण

बांगलादेशात राजकीय सत्तापालट झाल्यानंतर तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन प्रशासनाने भारतासोबत गेल्या काही दशकांत झालेल्या आर्थिक, लष्करी आणि पायाभूत सुविधांच्या करारांचे पुनरावलोकन करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. बांगलादेश सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, या फेरआढाव्याचा मुख्य उद्देश करारांमधील कायदेशीर त्रुटी, विसंगती आणि बांगलादेशच्या दृष्टीने प्रतिकूल असलेल्या अटी ओळखणे हा आहे. ढाका प्रशासनाने हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, सर्व करार पूर्णपणे रद्द करण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. केवळ विद्यमान करारांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आणि ते देशाच्या राष्ट्रीय हितानुसार अधिक प्रभावी बनवणे हा या प्रक्रियेचा भाग आहे.

तथापि, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तज्ज्ञांच्या मते, शेख हसीना यांच्या काळात भारतासोबत निर्माण झालेले घनिष्ठ संबंध आणि प्रादेशिक सहकार्य रोखण्याचा किंवा त्यात स्वतःच्या अटी लादण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. यामुळे दोन्ही देशांमधील गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या विश्वासार्हतेला धक्का बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

चित्तगोंग बंदर आणि ईशान्य भारताची कनेक्टिव्हिटी धोक्यात?

या १०१ करारांच्या पुनरावलोकनामध्ये ज्या करारांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे, त्यात ईशान्य भारतासाठी जीवन वाहिनी मानल्या जाणाऱ्या दळणवळण करारांचा समावेश आहे. विशेषतः बांगलादेशातील चित्तगोंग आणि मोंगला बंदरांचा वापर भारताला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये (Seven Sisters) मालवाहतूक करण्यासाठी देण्याबाबतचा करार अतिशय महत्त्वाचा आहे. या मार्गामुळे भारताचा प्रवास खर्च आणि वेळ मोठ्या प्रमाणावर वाचतो.

बांगलादेशचे मुख्य प्रतोद नुरुल इस्लाम मोनी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या बंदरांच्या वापराच्या अटींवर आणि शुल्कावर उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याशिवाय, भारताने बांगलादेशातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी दिलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या क्रेडिट लाईन (Line of Credit) अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या अटींचाही फेरआढावा घेतला जात आहे. जर या करारांमध्ये प्रतिकूल बदल करण्यात आले, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या प्रादेशिक व्यापार आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेवर होऊ शकतो.

भारताची भूमिका: राष्ट्रीय हितांशी कोणतीही तडजोड नाही

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत संयमी पण तितकीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, बांगलादेश सरकारने या आढावा प्रक्रियेबाबत भारताला अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. भारताने केवळ बांगलादेशी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांच्या आधारे या घडामोडींची नोंद घेतली आहे.

भारतीय मुत्सद्यांच्या मते, भारत आणि बांगलादेश यांच्यात केवळ कागदोपत्री करार झालेले नाहीत, तर रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग, व्यापार, वीजपुरवठा आणि सीमा व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांत एक व्यापक जाळे निर्माण झाले आहे. भारताने नेहमीच बांगलादेशच्या विकासात भागीदार म्हणून काम केले आहे. परंतु, जर आढावा प्रक्रियेच्या नावाखाली भारताच्या सामरिक (Strategic), आर्थिक किंवा सीमावर्ती सुरक्षेच्या हितांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर भारत गप्प बसणार नाही. भारत आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व कायदेशीर आणि कूटनीतिक पर्याय खुले ठेवेल.

द्विपक्षीय संबंधांच्या भविष्यावर काय परिणाम होणार?

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध हे केवळ दोन सरकारांमधील संबंध नसून ते दोन्ही देशांच्या भौगोलिक आणि ऐतिहासिक अस्तित्वाशी जोडलेले आहेत. १९७१ च्या मुक्तीसंग्रामापासून भारताने बांगलादेशला दिलेली साथ ऐतिहासिक आहे. परंतु, सध्याच्या बांगलादेश सरकारच्या बदलत्या धोरणांमुळे व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि सीमा सुरक्षेवर अनिश्चिततेचे ढग जमा झाले आहेत.

येणाऱ्या दिवसांत ढाका प्रशासन कोणत्या करारांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करते आणि त्यावर भारताची काय प्रतिक्रिया असते, यावर दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. जर बांगलादेशने उतावळेपणाने एकतर्फी निर्णय घेतले, तर त्याचा सर्वाधिक फटका दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांना बसू शकतो.