उत्तर प्रदेशचे चार तुकडे होणार, पूर्वांचलचा पहिला मुख्यमंत्री..! कॅबिनेट मंत्र्यांनी उडवून दिली खळबळ

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांनी राज्याच्या विभाजनावर जाहीरपणे भाष्य करत खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या विभाजनाच्या चर्चेला पुन्हा जोर आा आहे.
कॅबिनेट मंत्र्याने राज्याचे चार भागात विभाजन होणार असल्याचे सांगतानाच पुर्वांचलच्या मुख्यमंत्रिपदावरही दावा सांगितला आहे.
सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष व पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनी एका कार्यक्रमात हा दावा करत चर्चेला तोंड फोडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, आगामी काळात उत्तर प्रदेशचे चार भागात विभाजन निश्चित आहे. ज्या दिवसी पूर्वांचल स्वतंत्र राज्य होईल, त्यावेळी पहिला मुख्यमंत्री राजभरचा मुलगा असेल.
उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य असल्याचे सांगत मंत्री राजभर म्हणाले, ‘देशातील सर्वात मोठे राज्य असल्याने उत्तर प्रदेशचे विभाजन एक ना एक दिवस होणारच आहे. ते आज, उद्या, परवा, कधीही पण होणारच आहे. राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर पूर्वांचलची लोकसंख्या पाहता आपली आघाडी कुणासोबतही झाली तरी पहिला मुख्यमंत्री राजभरचा मुलगाच होईल.’
ओम प्रकाश राजभर हे एनडीए आघाडीमधील प्रमुख घटक पक्ष आहेत. त्यांच्या या विधानामुळे चर्चांना उधाण आले आहे. पुढील वर्षी राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. यापार्श्वभूमीवर त्यांचे हे विधान पूर्वांचल या राज्यातील महत्वाच्या विभागासाठी महत्वाचे मानले जात आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्वांचलच्या विभाजनची मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही उत्तर प्रदेशच्या विभाजनाची चर्चा सुरू होती. तत्कालीन मायावती सरकारने २०११ मध्ये राज्याचे पूर्वांचल, बुंदेलखड, अवध प्रदेश आणि पश्चिम प्रदेश असे चार भागात विभाजन करण्याचा प्रस्ताव विधानसभेत ठेवला होता. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत पुढे कोणतीही कार्यवाही न केल्यास हा प्रस्ताव पुढे आलाच नाही.
ओबीसी आरक्षणातही हेव आरक्षण
राजभर यांनी ओबीसी आरक्षणांतर्गतही आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, २७ टक्के कोट्यामध्येही विभाजन व्हायला हवे. जातींमधील लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचा फायदा मिळायला हवे. आरक्षणाचा लाभ काही जातींपुरताच मर्यादित राहायला नको, असे राजभर यांचे म्हणणे आहे. देशात सध्या एससी आणि एसटी आरक्षणांतर्गत आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये प्रयत्न सुरू आहेत.



