भारतामध्ये आगामी डिजिटल जनगणनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशभरातील, प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील नवबौद्ध आणि आंबेडकरी चळवळीतील नागरिकांसाठी ‘जात सांगा’ राष्ट्रीय मोहीम अत्यंत तीव्रतेने राबवली जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेली भारतीय बौद्ध महासभा आणि ‘बौद्धजन पंचायत समिती’ यांसारख्या प्रमुख संस्थांच्या पुढाकाराने हे राष्ट्रीय अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये बौद्ध नागरिकांनी आपल्या धर्माची अचूक नोंद करण्यासोबतच आपली पूर्वाश्रमीची (मूळ) जात देखील स्पष्टपणे नोंदवावी, असा आहे.(Census 2027 Buddhist community caste)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने १९५६ मध्ये लाखो बांधवांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. मात्र, १९६१ पासून झालेल्या जनगणनांमध्ये अनेक बौद्ध बांधवांनी केवळ ‘बौद्ध’ अशी धार्मिक नोंद केली आणि जातीचा रकाना कोरा सोडला. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर बौद्ध समाजाची लोकसंख्या केवळ अल्पसंख्याक प्रवर्गात मोजली गेली, ज्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गांतर्गत मिळणारा हक्काचा निधी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व आणि काही घटनात्मक सवलतींमध्ये कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या. हाच तांत्रिक संभ्रम दूर करण्यासाठी यंदा “आधी बौद्ध धर्म नोंदवा आणि सोबतच आपली मूळ जातही सांगा” असे जाहीर आवाहन केले जात आहे.
जात सांगा’ असे सांगण्यामागचे कायदेशीर कारण
अनेक सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असा संभ्रम असतो की, जर त्यांनी बौद्ध धर्म नोंदवला तर त्यांचे अनुसूचित जातीचे आरक्षण रद्द होईल का? यावर कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांनी स्पष्ट केले आहे की माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांच्या सरकारने ४ जून १९९० रोजी घटनात्मक दुरुस्ती करून हिंदू आणि शिखांप्रमाणेच बौद्ध धर्मीय नागरिकांनाही अनुसूचित जातीचे सर्व कायदेशीर लाभ लागू केले आहेत. भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार आरक्षण हे सामाजिक मागासलेपण आणि जातीच्या आधारावर दिले जाते, धर्मावर नाही. त्यामुळे जनगणनेमध्ये ‘धर्म: बौद्ध’ आणि ‘जात: महार/मांग/चांभार किंवा इतर मूळ जात’ अशी अचूक नोंद करणे पूर्णपणे वैधानिक आहे.
