राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (एनएचबी) २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागू केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांतील संरक्षित शेती प्रकल्पांसाठीची ‘एक कुटुंब एक अनुदान’ अट रद्द करावी आणि २१ ऑगस्टपूर्वी पूर्वसंमती मिळालेल्या प्रकल्पांना जुन्या नियमांनुसार अनुदान द्यावे, अशी मागणी करत दिल्लीत एनएचबी कार्यालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने प्रश्नाकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
खासदार भास्कर भगरे यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने ‘एनएचबी’चे व्यवस्थापकीय संचालक कपिल मीना यांना निवेदन देण्यात आले. सुधारित निर्णयानुसार पॉलिहाउस, हरितगृह आणि संरक्षित शेती प्रकल्पांचे अनुदान ५० टक्क्यांवरून ३५ टक्के करण्यात आले आहे. सुधारित नियमांमुळे स्वतंत्रपणे संरक्षित पद्धतीने शेती व्यवसाय करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रकल्पांना अनुदानाचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे शेतकऱ्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे केवळ एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याच्या कारणावरून स्वतंत्र प्रकल्पाचे अनुदान नाकारू नये, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, २१ ऑगस्टपूर्वी पूर्वसंमती मिळालेल्या प्रकल्पांना नव्या नियमांचा पूर्वलक्षी परिणाम लागू करू नये, अशी प्रमुख मागणी आहे. जुन्या ५० टक्के अनुदानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांनी बँक कर्ज, साहित्य खरेदी आणि प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना जुन्या नियमांनुसारच अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिष्टमंडळाच्या पाठपुराव्याला प्रतिसाद
या मागण्यांसाठी नुकतची (ता. १५) एनएचबीचे उपमहाव्यवस्थापक डॉ.विजयकुमार दोहरी यांच्यासोबत शेतकरी शिष्टमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर चर्चेतील मागण्यांबाबत एनएचबीचे व्यवस्थापकीय संचालक कपिल मीना यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यात २१ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी पूर्वसंमती मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा मागील शासन निर्णयानुसार समावेश करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यानंतर १८ सप्टेंबरच्या एनएचबी बैठकीत संयुक्त पाहणी पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांवर पुढील कार्यवाही करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
