पुणे: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीवरून पुणे जिल्ह्यातील राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर जिल्हा परिषद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने डीपीसीच्या निधीवर आतापर्यंत असलेल्या आमदारांच्या वर्चस्वाला आता जिल्हा परिषद सदस्यांकडून आव्हान देण्याची शक्यता आहे.

आपल्या मतदारसंघात विकासकामे आणून राजकीय श्रेय मिळविण्यासाठी आमदारांसह जिल्हा परिषद सदस्यांनीही निधीसाठी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे.

यंदाच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यात मोठी आर्थिक तरतूद असतानाच निधीवाटपाच्या नव्या सूत्रामुळे संघर्षाला राजकीय किनार मिळाली आहे. राज्य सरकारने डीपीसीच्या निधी वाटपाचे सूत्र निश्चित केले आहे.६० टक्के आमदार- लोकप्रतिनिधी, ३० टक्के पालकमंत्री आणि १० टक्के निधी विधान परिषद आमदार आणि खासदार असे सूत्र आहे. आमदारांच्या शिफारशींना मोठा वाटा देण्याच्या नव्या सूत्राची चर्चा सुरू असताना, जिल्हा परिषद सदस्यांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी स्वतंत्र निधीची मागणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘निधी कोणाच्या माध्यमातून आला?’ आणि ‘कामाचे श्रेय कुणाला मिळणार?’ यावरून महायुतीतील स्थानिक राजकारणात नवी रस्सीखेच सुरू होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामांच्या याद्या मागविल्या आहेत. दिवंगत नेते अजित पवार पालकमंत्रिपदाच्या काळात आमदारांच्या विकासकामांना ‘डीपीसी’चा मोठ्या प्रमाणात निधी देत असे. आता जिल्हा परिषद अस्तित्वात आल्याने समीकरण बदलले आहे. नव्या सदस्यांना आपल्या मतदारसंघात कामे दाखविण्यासाठी निधी हवा आहे.

आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय पकड कायम ठेवण्यासाठी आमदारांना डीपीसीचा निधी महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीनंतर पुणे जिल्ह्यातील नव्या जिल्हा परिषद सदस्यांकडेही स्वतंत्र राजकीय ताकद निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन आणि त्याचे श्रेय यावरून भविष्यात आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये संघर्षाची शक्यता आहे. आमदारांनीही आपल्या मतदारसंघातील कामांची यादी तयार केली आहे.

लोकप्रतिनिधींकडून कामांच्या याद्या मागविण्यात आल्या असल्या, तरी यादी पाठविणे आणि निधी मिळणे यात मोठा फरक आहे. कोणती कामे प्राधान्याने घ्यायची, कोणत्या कामांना निधी द्यायचा आणि उपलब्ध निधीत कोणाचा प्रस्ताव किती पुढे न्यायचा, यावर पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भूमिकेला महत्त्व राहणार आहे. विशेष म्हणजे आमदारांना मोठा हिस्सा देण्याच्या नव्या सूत्राच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील निधीचा वापर महायुतीतील विविध घटकांमध्ये कसा होतो, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे आमदारांसह जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना खूश ठेवण्यात पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना कसरत करावी लागणार आहे.