नाशिक – पुढील वर्षी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी या दोन्ही शहरांना जोडणाऱ्या विविध रस्त्यांची दुरुस्ती, रुंदीकरण, नवीन रस्ते निर्माण अशी कामे सुरु आहेत.

परंतु, रस्त्याची कामे करताना रस्त्यालगतच्या ज्या शेतकऱ्यांची जमीन जात आहे, त्यांना न्याय मिळत नस्लयाची भावना आहे. त्याचे प्रत्यंतर ठिकठिकाणी येत असून घोटी-त्र्यंबकेश्वर राज्य मार्ग क्रमांक १६० (अ) च्या वाढीव रस्ता कामाला विरोध दर्शविणाऱ्या इगतपुरी तालुका शेतकरी कृती समितीची निर्णायक बैठक कोरपगाव येथे पार पडली. या बैठकीत रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि मालमत्तांच्या मोजणीबाबत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींची संयुक्त मोजणी करण्यात आली होती. या मोजणीमध्ये जमिनीचे क्षेत्र, त्यावरील घरे, झाडे, विहिरी, पाईपलाईन तसेच इतर मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यात आले असून त्याचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कोणतीही नवीन मोजणी करायची असल्यास त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने घेतली आहे. मोजणीची नवीन नोटीस न काढता अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना बोलावले जात असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. जर पूर्वीची मोजणी अधिकृतपणे करण्यात आली असेल, तर पुन्हा मोजणी करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल उपस्थित करत शेतकरी कृती समितीने फेरमोजणीला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे.

राजपत्र आणि ३-अ नोटीसनंतरच फेरमोजणीची मागणी

जर शासन अथवा संबंधित विभागाला पुन्हा मोजणी करायचीच असेल, तर त्यासाठी नियमानुसार राजपत्र प्रसिद्ध करून ३-अ नोटीस काढावी आणि त्यानंतरच मोजणीची प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीने केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न करता केवळ अधिकाऱ्यांनी तोंडी अथवा अनौपचारिक पद्धतीने शेतकऱ्यांना मोजणीसाठी बोलावणे मान्य केले जाणार नाही, अशी भूमिका बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली. यासोबतच रस्त्याच्या आरओडब्ल्यूनंतर येणाऱ्या ४० ते ५० मीटर क्षेत्रातील जमीन व मालमत्तांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात यावे, पोटहिस्सा मोजणी करूनच पुढील कार्यवाही करावी, बाधित होणाऱ्या पाईपलाईनचा योग्य मोबदला अदा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेला वाहिवाटीचा रस्ता जेवढ्या रुंदीचा आहे तेवढाच गृहीत धरून पुढील नियोजन करावे आणि त्यापुढे बाधित होणाऱ्या संपूर्ण जमिनीचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.

पहिली मोजणी चुकीची होती का?”

शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर यांनी यावेळी स्पष्ट भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणी करून प्रत्येक शेतजमिनीतील घरे, झाडे, विहिरी, पाईपलाईन आदींचे मूल्यांकन करण्यात आले असून त्याचा आराखडाही तयार आहे. मग आता पुन्हा मोजणी करण्याची गरज काय? पहिली मोजणी चुकीची होती का, असा प्रश्न निर्माण होतो. फेरमोजणी करायची असेल तर नियमानुसार पुन्हा राजपत्र प्रसिद्ध करून ३-अ नोटीस काढावी आणि त्यानंतरच मोजणी करावी. अन्यथा अशा प्रकारच्या फेरमोजणीला शेतकरी कृती समितीचा कायम विरोध राहील आणि घोटी-त्र्यंबकेश्वर राज्य मार्ग क्रमांक १६०-अच्या वाढीव रस्त्याला आमचा विरोध कायम राहणार आहे.” असे त्यांनी नमूद केले.