नवी दिल्ली : देशातील सेमीकंडक्टर उद्योगाला ‘सेमीकॉन २.०’मधून नवी दिशा मिळत असताना महाराष्ट्रानेही या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात नेली आहे. येत्या सहा महिन्यांत महाराष्ट्राचे स्वतंत्र सेमीकंडक्टर धोरण जाहीर होण्याची शक्यता असून, त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती ‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’मधील महाराष्ट्राच्या पॅव्हिलियनमध्ये देण्यात आली.

केंद्र सरकारने ‘सेमीकॉन २.०’साठी १ लाख २७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, केवळ चिपनिर्मितीऐवजी डिझाइनपासून फॅब, पॅकेजिंग, यंत्रसामग्री, साहित्य, संशोधन आणि मनुष्यबळापर्यंत संपूर्ण परिसंस्था उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राची स्वतंत्र धोरणाकडे वाटचाल

‘सेमीकॉन इंडिया २०२६’मध्ये देशातील १२ राज्यांचे स्वतंत्र पॅव्हिलियन उभारण्यात आले आहेत. आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील क्षमता, गुंतवणुकीच्या संधी आणि धोरणात्मक सुविधांची माहिती मांडली आहे. यातील काही राज्यांनी या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणेही जाहीर केली आहेत. गुजरातने २०२२मध्ये स्वतंत्र सेमीकंडक्टर धोरण आणले असून, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांनीही सेमीकंडक्टरशी संबंधित स्वतंत्र धोरणे जाहीर केली आहेत. बिहारने २०२६मध्ये स्वतंत्र सेमीकंडक्टर धोरण अधिसूचित केले आहे.

महाराष्ट्राकडे सध्या व्यापक औद्योगिक धोरणाचा आधार

महाराष्ट्राकडे सध्या स्वतंत्र सेमीकंडक्टर धोरण नसले तरी २०२५च्या महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरणात सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन, डिस्प्ले फॅब आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी रांजणगावसारखी औद्योगिक क्षमता असून, पुणे परिसरातील इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी उद्योगाचाही आधार आहे. मात्र मोठ्या सेमीकंडक्टर गुंतवणुकीसाठी केंद्राच्या प्रोत्साहनासोबत राज्यस्तरीय सवलती, जमीन, वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्यविकास यांची सांगड घालणारे स्वतंत्र धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सेमीकॉन २.०’मुळे संधी केवळ फॅबपुरती मर्यादित नाही

‘सेमीकॉन २.०’मध्ये सेमीकंडक्टर उद्योगाकडे केवळ मोठ्या फॅब प्रकल्पांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता संपूर्ण पुरवठा साखळी विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. चिप डिझाइन, यंत्रसामग्री व साहित्य, फॅब, एटीएमपी-ओएसएटी, संशोधन-विकास आणि प्रतिभाविकास या क्षेत्रांना त्यात महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित धोरणासमोर मोठ्या गुंतवणुकीबरोबरच चिप डिझाइन कंपन्या, पॅकेजिंग व टेस्टिंग युनिट, सेमीकंडक्टर साहित्य व उपकरणे तयार करणारे उद्योग, संशोधन केंद्रे आणि कुशल मनुष्यबळ आकर्षित करण्याचे आव्हान असेल.

इतर राज्यांकडून जोरदार स्पर्धा

सेमीकंडक्टर गुंतवणुकीसाठी राज्यांमधील स्पर्धा वाढत आहे. गुजरातमध्ये मोठे प्रकल्प पुढे जात असताना आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रकल्प उभारला जात आहे. उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू यांनीही या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरणांच्या माध्यमातून गुंतवणूक आकर्षित करण्याची तयारी केली आहे. केरळने २०२६च्या माहिती-तंत्रज्ञान धोरणात ‘केरळ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर मिशन’चा प्रस्ताव ठेवला आहे, तर तेलंगणाने चिप डिझाइन, फोटॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्राचे आगामी स्वतंत्र धोरण हे ‘सेमीकॉन २.०’च्या राष्ट्रीय चौकटीशी राज्याच्या औद्योगिक क्षमतेची सांगड कशी घालते, याकडे उद्योगक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. फॅबपासून चिप डिझाइन, पॅकेजिंग, साहित्य आणि संशोधनापर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी राज्यात उभारण्याची दिशा या धोरणातून निश्चित होण्याची शक्यता आहे.