राज्यातील अतिसंवेदनशील बिबटप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड आणि जांबूत परिसरात गेल्या पाच वर्षांत बिबट्याच्या हल्ल्यात सुमारे नऊ निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पाच वर्षीय शिवन्या बोंबे आणि १३ वर्षीय रोहन बोंबे या दोन चिमुरड्यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली होती. या उद्रेकादरम्यान वनविभागाचे वाहन जाळण्यात आले, तसेच बेस कॅम्पचेही नुकसान करण्यात आले होते.
या घटनेनंतर वनविभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडून पिंपरखेड व परिसरातील काही तरुण आणि नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, हे गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी आता परिसरातील नागरिक आणि पीडित कुटुंबीयांकडून जोर धरू लागली आहे.
‘बिबट्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आणूनही ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत. आमच्या लेकरांचे जीव गेले आणि त्यानंतर आमच्यावरच गुन्हे दाखल केले जात असतील, तर गेलेले जीव आम्हाला परत आणून द्या,’ अशा भावनिक प्रतिक्रिया ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहेत.
संतप्त ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर वनविभागाने बिबट्यांचा बंदोबस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी हालचाली सुरू केल्या. मात्र, त्यापूर्वीच बिबट्याच्या हल्ल्यात सुमारे नऊ नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर शेकडो पशुधन बिबट्यांच्या हल्ल्याला बळी पडले. त्यामुळे या परिस्थितीला जबाबदार कोण? असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, माजी खासदार शिवाजी आढळराव पाटील, खासदार अमोल कोल्हे आणि पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी परिसराला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. तसेच बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, वनविभागाचे वाहन आणि बेस कॅम्प जाळपोळ प्रकरणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी नागरिकांनी यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे केली होती. संबंधित गुन्ह्यांबाबत आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
मात्र, दाखल गुन्ह्यांची शहानिशा करून न्यायप्रविष्ट असलेली प्रकरणे तातडीने मागे घेण्यात यावीत, अशी मागणी आता पुन्हा जोर धरत आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे आधीच दहशतीत असलेल्या ग्रामस्थांवर गुन्ह्यांची टांगती तलवार ठेवण्याऐवजी प्रशासनाने पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
