दिशा सालियन प्रकरणाची सीबीआयने चौकशी सुरू केली आहे. हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांनी त्यावर काही बोलू नये असं मला वाटतं. पण संजय राऊत, सुषमा अंधारे आणि उद्धव ठाकरे जेवढं या प्रकरणावर बोलतील, जेवढा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतील, त्यामुळे आदित्य ठाकरेंना अटक करून त्यांची चौकशी करण्याशिवाय सीबीआय समोर पर्याय राहत नाही.
कस्टोडियन चौकशी करण्याची कायद्यात तशी तरतूदच आहे, असं मोठं विधान राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे नेते नितेश राणे यांनी केलं आहे. राणे यांच्या या विधानाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी दिशा सालियन प्रकरणावरून ठाकरे कुटुंबावर जोरदार टीका केली. संजय राऊत, सुषमा अंधारे किंवा उद्धव ठाकरे असो. हे तिन्ही लोक जेवढं या प्रकरणावर बोलतील, जेवढा दबाव टाकतील आणि सतीश सालियन यांच्यावर जेवढा दबाव टाकतील, तेवढ्या त्यांच्याच अडचणी वाढतील. ज्याच्यावर आरोप असतो आणि जो ताकदवर असतो, तोच दबाव टाकू शकतो. अशा प्रकरणात अंडर ट्रायल किंवा कस्टोडियन चौकशी होत असते. म्हणजेच आदित्य ठाकरेंना अटक करून चौकशी करणं याच्याशिवाय सीबीआयकडे दुसरा पर्याय राहत नाही. आदित्य ठाकरेंना अटक व्हावी असं राऊत आणि अंधारेंना वाटत असेल तर त्यांनी बोलत राहावं. अशा परिस्थिती सीबीआयकडे पर्याय राहत नाही. हे लोक बाहेर राहून, अशी विधाने करत आहेत. त्याने सतीश सालियन यांच्यावर दबाव येतोय. म्हणून अशा परिस्थिती अटक करून चौकशी करण्याची तरतूद कायद्यात आहे, असं नितेश राणे म्हणाले.
कोर्टाने आधीच म्हणणं फेटाळलं
सालियन प्रकरणात चारित्र्य हनन केलं तर आम्ही कोर्टात जाऊ, असा इशारा काल उद्धव ठाकरे यांनी दिला होता. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. मी गणपती उत्सवात बिझी आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचं हे विधान मी ऐकलं नाही. पण ते असं म्हणाले असतील तर त्यात काही नवीन नाही. आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने अशाच पद्धतीचं विधान कोर्टात यापूर्वीही केलंय. आमचा सालियन प्रकरणाशी संबंध नाही. आम्हाला या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे, असं त्यांनी कोर्टात म्हटलं होतं. कोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलंय. त्यानंतर कोर्टाने दिशाच्या वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे, असं राणे म्हणाले.
हा कोर्टाचा अवमान
दिशा सालियन प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे आज जे म्हणत आहे ते कोर्टात त्यांनी यापूर्वीच म्हटलं आहे. कोर्टाने जे नाकारलं ते परत परत सांगून ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
तेव्हा पोलिसांवर दबाव
सहा वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. तेव्हा या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्यात आले होते. तेव्हा योग्य चौकशी झाली नाही. तेव्हाच्या पोलिसांवर राज्यकर्त्यांचा दबाव होता. ते निष्पक्ष चौकशी करू शकले नाही. आता पोलिसांवर दबाव नाही. जे काही पुरावे आहेत, ज्या काही लिंक्स सापडल्या आहेत, त्यावर चौकशी होतेय. त्यावरून दिशा सालियनला न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
