भारतात होत असलेल्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेची धमक आणि वाढती एकजूट यामुळे अमेरिकेची अस्वस्थता वाढली आहे. एकीकडे नवी दिल्लीच्या व्यासपीठावरून जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर व्यापाराचा नवा आराखडा मांडत असताना, दुसरीकडे यामुळे अमेरिकेच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

आपली हीच अस्वस्थता व्यक्त करत अमेरिकन वाणिज्य विभागानं भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि सोलर पॅनल्सवर मोठे टॅरिफ लादण्याची तयारी केली आहे. अमेरिकन वाणिज्य विभागाने (US Commerce Department) आपल्या एका कथित तपासात भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसच्या सोलर कंपन्या अमेरिकन बाजारात स्वस्त प्रोडक्ट्स डंप करत असल्याचा दावा केला आहे. त्यांना देशांतर्गत सरकारांकडून अनुचित सबसिडी मिळत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

विभागाचं म्हणणं आहे की अमेरिकन बाजारात स्वस्त प्रोडक्ट्स आल्यानं अमेरिकन कंपन्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. या प्रकरणात १४ ऑक्टोबरला अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग (USITC) आपला अंतिम निर्णय देईल. आयोग हे तपासेल की भारत आणि इतर आशियाई देशांतून होणाऱ्या आयातीमुळे देशांतर्गत अमेरिकन उद्योगाला खरोखर काही थेट नुकसान झालं आहे का. जर आयोगाने या आयातींविरुद्ध निर्णय दिला, तर नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन वाणिज्य विभागाकडून या मोठ्या टॅरिफचा अंतिम अधिकृत आदेश जारी केला जाईल.

१२३% टॅरिफ लादण्याची तयारी

अमेरिकन वाणिज्य विभागानं भारतीय सोलर कंपन्यांवर १२३.०४% चं मोठे अँटी-डंपिंग मार्जिन निश्चित केलं आहे. इंडोनेशियावर हे ९४.३६% आणि लाओसवर ६५.४३% शुल्क लादण्याची तयारी आहे. याशिवाय अनुचित सबसिडीच्या नावाखाली भारतीय सोलर प्रोडक्ट्सवर १२६.०९% चं प्रत्युत्तर सबसिडी शुल्क लादण्याचाही प्रस्ताव आहे. तर इंडोनेशियावर हे ७३.२% ते १७३.७% आणि लाओसवर ८२.०३% ते १५३.६७% च्या दरम्यान ठेवण्यात आलं आहे.

अमेरिकन कंपन्यांचा दबाव

अमेरिकन वाणिज्य विभागाची विदेशी सोलर कंपन्यांविरुद्धची तपासणी अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड नावाच्या संस्थेच्या तक्रारीनंतर सुरू झाली होती. ही संस्था अमेरिकन सोलर कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करते. या समूहात फर्स्ट सोलर (First Solar), हनवा क्यूसेल्स (Hanwha Qcells) आणि मिशन सोलर एनर्जी (Mission Solar Energy) यांसारख्या मोठ्या अमेरिकन सोलर उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे. संस्थेचे वकील टिम ब्राइटबिल यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत त्याला अमेरिकन कंपन्यांसाठी ‘निष्पक्ष स्पर्धेसाठीचं पाऊल’ म्हटलं आणि आशियाई देशांतून होणाऱ्या आयातीवर सातत्यानं बारीक लक्ष ठेवतील, असा इशाराही दिलाय.