पिंपरी : पुनावळे येथील निवासी व वाणिज्यिक इमारतीच्या भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात आलेल्या प्रशमन शुल्कात तफावत आढळल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय सोनवणे आणि उपअभियंता अशोक मोरे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

त्यांची विभागीय चौकशी करून १५ दिवसांत दोषारोपपत्र सादर करण्याचे आदेश आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.

भाजपचे माजी उपमहापौर, नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या तक्रारीनुसार तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. पुनावळे येथील निवासी व वाणिज्य इमारतींच्या बांधकामास बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली असून, भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रशमन शुल्काबाबतच्या ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रपत्राच्या रकमेमध्ये तफावत आढळत असल्याने कार्यकारी अभियंता सोनवणे व उपअभियंता मोरे यांच्याकडून खुलासा मागवण्यात आला होता. त्यांचा खुलासा समर्पक नसल्याचे विभागप्रमुखांनी कळवले. दोन्ही अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम ३(१) (एक) (दोन) (तीन) मधील तरतुदीचा भंग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. आयुक्तांनी दोघांचे निलंबन केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करावी. त्यांच्याविरुद्ध १५ दिवसांत दोषारोपपत्र ठेवण्यात यावे, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागास दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले होते चौकशीचे आदेश

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील अधिकाऱ्यांवरील आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांना दिला होता. याप्रकरणी आयुक्तांनी तत्काळ संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

भाजप नगरसेवक तुषार हिंगे यांनी, बांधकाम विभागातील सह शहर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. संबंधित अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून बांधकाम परवानगी विभागात कार्यरत आहेत. अधिकारांचा गैरवापर करून ते नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक करत आहेत. बांधकाम विभागाकडे मंजुरीसाठी दाखल होणाऱ्या नस्तीमध्ये जाणीवपूर्वक तांत्रिक अडचणी, उणिवा व त्रुटी काढल्या जातात. मंजुरीच्या प्रक्रियेला विलंब केला जातो. विकास प्रकल्पांतील जागांचा मूळ नकाशा किंवा रस्ता बदलणे, मंजूर आरक्षणाचे कारण पुढे करणे, तसेच कागदपत्रांमध्ये नाहक कायदेशीर अडथळे निर्माण करून मानसिक व आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याची तक्रार नगरसेवक हिंगे यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना चौकशीचा आदेश दिला. त्यानंतर आयुक्तांनी एका अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.