राज्य सरकारने आगामी नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांसाठी १,८०० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. योग्य ती मंजुरी मिळाल्यानंतरच हा निधी कार्यक्रमाच्या मंजूर उद्दिष्टांसाठी काटेकोरपणे वापरावा, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.
गेल्या महिन्यात पोलिसांनी कुंभमेळ्यासाठीच्या बनावट कामांच्या आदेशांशी संबंधित ३०५ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आणला होता आणि अनेक जणांना अटक केली होती. नगरविकास विभागाने (Nashik Kumbh Mela) जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, १,८०० कोटी रुपयांची ही रक्कम विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ३,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीपैकी उर्वरित रक्कम आहे.
यापूर्वी, कुंभमेळ्याशी संबंधित कामांसाठी विविध टप्प्यांवर २८३ कोटी, ७१७ कोटी, ५०१.४० कोटी, ३९६.६० कोटी आणि १,२०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले होते. मंजूर निधीच्या वापरासाठी यात अटी घालण्यात आल्या आहेत त्यानुसार, ही रक्कम केवळ नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या मंजूर उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च केली जावी.
वित्त विभागाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि निकष, आर्थिक अधिकार प्रदान करण्याबाबतचे नियम तसेच इतर सूचना व अटींनुसारच या निधीचा वापर केला जावा.
तांत्रिक मंजुरीनंतरच निधी वितरण
या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. संबंधित कामांना सक्षम प्राधिकरणांकडून प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित संस्थांना निधी वितरित केला जावा किंवा खर्च केला जावा, अशी अटही यात घालण्यात आली आहे.
खर्च झाल्यानंतर, त्याचा विनियोग प्रमाणपत्र (युटिलायझेशन सर्टिफिकेट) त्वरित सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी संबंधित अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखाली उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून हा खर्च भागवला जाईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.
