बीड : जिल्ह्यात महिलांच्या गर्भाशय (गर्भपिशवी) काढण्याच्या वाढत्या शस्त्रक्रियांबाबत अनेक वर्षांपासून चिंता व्यक्त केली जात होती.

विशेषतः ऊसतोड मजूर महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्भाशय काढण्याच्या घटनांमुळे हा विषय राज्यासह देशभरात चर्चेचा विषय ठरला होता.

मात्र आता या प्रकाराला काही प्रमाणात आळा बसत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

मागील दोन वर्षांत खासगी रुग्णालयांकडून आलेले तब्बल ८२ गर्भाशय शस्त्रक्रियेचे प्रस्ताव शासकीय समितीने नाकारल्याने अनेक महिलांची अनावश्यक शस्त्रक्रिया टळली आहे.

आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ ते मार्च २०२६ या कालावधीत बीड जिल्ह्यात एकूण २,८५८ गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत.

मात्र या काळात अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांना गरज नसतानाही शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिल्याचे समोर आले. जिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी तपासणी केल्यानंतर अशा ८२ प्रस्तावांना मंजुरी नाकारण्यात आली, त्यामुळे संबंधित महिलांचे गर्भाशय सुरक्षित राहिले.

खासगी रुग्णालयांवर वाढले नियंत्रण

महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या वाढत्या घटनांनंतर शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत खासगी रुग्णालयांमध्ये अशा शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली.

या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक प्रस्तावाची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून शस्त्रक्रियेची खरी आवश्यकता तपासल्यानंतरच परवानगी दिली जाते. त्यामुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसल्याचे दिसून येत आहे.

ऊसतोड महिला अजूनही सर्वाधिक प्रभावित

आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, मागील दोन वर्षांत झालेल्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांपैकी २०१ महिला ऊसतोड मजूर होत्या. विभागाचा दावा आहे की या सर्व प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे शस्त्रक्रिया आवश्यक होती.

तथापि, या महिलांमध्ये ३५ वर्षांखालील चार महिलांवरही शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याची नोंद आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि ऊसतोड महिला अजूनही या समस्येच्या केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट होते.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांचा मुद्दा माध्यमांमध्ये सातत्याने मांडला गेला. २ जून २०२५ रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘धक्कादायक : ऊसतोडणीला जाण्यापूर्वी ८०३ महिलांनी काढली गर्भपिशवी’ या वृत्तामुळे राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली.

यानंतर शासन आणि प्रशासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेत विविध समित्या स्थापन केल्या. महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जनजागृती वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पोहोचला मुद्दा

बीडमधील ऊसतोड महिला आणि गर्भाशय शस्त्रक्रियांचा प्रश्न केवळ राज्य किंवा देशापुरता मर्यादित राहिला नाही. हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत पोहोचला.

फ्रान्समधील एका प्रमुख मीडिया संस्थेनेही या विषयावर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विशेष पोस्ट प्रकाशित केली होती. त्यामुळे बीडमधील महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित हा प्रश्न जागतिक स्तरावर चर्चिला गेला.

अनावश्यक शस्त्रक्रियांना आळा घालण्यासाठी कोणती पावले उचलली?

महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

प्रमुख उपाययोजना

* खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय शस्त्रक्रियेसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांची परवानगी बंधनकारक

* जिल्हास्तरीय तपासणी समित्यांची स्थापना

* मागील काही वर्षांतील शस्त्रक्रियांचे पुनरावलोकन

* ऊसतोड महिला कामगारांसाठी विशेष आरोग्य सुविधा

‘मिशन साथी’ योजनेची अंमलबजावणी

* महिलांमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहीम

* आरोग्य, सहकार आणि कामगार विभागाचा समन्वय

या उपाययोजनांमुळे महिलांमध्ये जागरूकता वाढली असून अनावश्यक शस्त्रक्रियांचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा शल्यचिकित्सक काय म्हणाले?

जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सतीशकुमार सोळंके यांनी सांगितले की, खासगी रुग्णालयांमध्ये गर्भाशय शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी शासकीय परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मागील दोन वर्षांत ८२ प्रस्ताव नाकारण्यात आले असून त्यामुळे अनेक महिलांची अनावश्यक शस्त्रक्रिया टळली आहे.

महिलांच्या आरोग्यासाठी सकारात्मक बदल

गेल्या काही वर्षांत बीड जिल्ह्यात महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांचा विषय गंभीर सामाजिक आणि आरोग्यविषयक समस्या बनला होता.

मात्र शासन, आरोग्य विभाग, सामाजिक संघटना आणि जनजागृती मोहिमांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे या प्रकाराला काही प्रमाणात आळा बसताना दिसत आहे.

८२ प्रस्ताव नाकारले जाणे हे महिलांच्या आरोग्य संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, भविष्यात अशा अनावश्यक शस्त्रक्रिया पूर्णपणे थांबविण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.