वाढत्या वीजबिलामुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा देणारी योजना सुरू केली आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप (स्मार्ट)’ योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून दिला जाणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांना अत्यंत कमी रक्कम भरावी लागणार असून, तब्बल २५ वर्षे मोफत वीज मिळण्याचा फायदा या योजनेतून मिळणार आहे. महावितरणने पात्र ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

बारामती परिमंडळात हजारहून अधिक अर्ज

‘स्मार्ट’ योजनेला नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून बारामती परिमंडळात आतापर्यंत १ हजार १३ ग्राहकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये बारामती मंडळातून १९५ सातारा मंडळातून ३४९ आणि सोलापूर मंडळातून ४६९ अर्ज दाखल झाले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे कमी वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हा आहे.

कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे ५ लाख घरगुती ग्राहकांना या योजनेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये १.५४ लाख दारिद्र्यरेषेखालील आणि ३.४५ लाख आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांचा समावेश आहे.

‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’
महावितरणने स्पष्ट केले आहे की, ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. त्यामुळे पात्र ग्राहकांनी लवकरात लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत छतावरील एक किलोवॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.

राज्य सरकारकडून अतिरिक्त अनुदान
‘स्मार्ट’ योजनेची विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या अनुदानासोबत राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून १७ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळेल.

तसेच, महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना राज्य सरकारकडून १० हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील ग्राहकांना राज्य सरकारकडून तब्बल १५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

ग्राहकांना किती रक्कम भरावी लागणार?
या योजनेत ग्राहकांचा हिस्सा अत्यंत कमी ठेवण्यात आला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना फक्त २,५०० रुपये भरावे लागतील. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये हिस्सा भरावा लागेल. अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहकांना केवळ ५ हजार रुपये भरावे लागतील. उर्वरित खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून भागवला जाणार असल्यामुळे नागरिकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

अर्ज कसा कराल?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर अर्ज करावा किंवा जवळच्या महावितरण शाखा अथवा उपविभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.