मुंबई : कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची तपास करणाऱ्या ईडीने राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्यावरही पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी व विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सुनावलेली ईडी कोठडी रद्द करण्यासाठी नवाब मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
नवाब मलिक यांना ३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. ही कोठडी बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, मलिक यांनी आपली तातडीने सुटका करण्याचे आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे.
मंगळवारी नवाब मलिक यांचे वकील तारक सय्यद यांनी एस.एस. शिंदे व न्या.एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाला या याचिकेवरील सुनावणी तातडीने घेण्याची विनंती केली. ‘फौजदारी प्रकरणांवर नियमित सुनावणी घेणारे न्या.पी.बी. वराळे व न्या.एस.पी. तावडे यांचे खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने, या खंडपीठाने सुनावणी घ्यावी,’ अशी विनंती सय्यद यांनी न्या.एस.एस. शिंदे व न्या.एन.आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाला केली. ‘बुधवारी आम्हीही उपलब्ध नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने सय्यद यांना पर्यायी खंडपीठ न्या.एस.बी शुक्रे व न्या.जी.ए. सानप यांच्या खंडपीठाच्या पटलावर सुनावणीसाठी ठेवले असल्याचे सांगितले.
मलिक यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा केंद्र सरकार गैरवापर करत असल्याबद्दल सतत आवाज उठवत असल्याने अटक करण्यात आली. आपण सर्व पितळ उघडे पाडल्याने विरोधी पक्षाला लाज वाटली. त्यामुळे ईडीने आवाज दाबण्यासाठी अशा पद्धतीने कारवाई केली. आपले कोणत्याही देशद्रोही आरोपीशी (दाऊद इब्राहिम) आपला काहीही संबंध नाही, असे मलिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे. २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने आपल्या घरी येऊन जबरदस्ती आपल्या घरात घुसून आपल्याला अटक केली. त्यांनी सीआरपीसी ४१ (ए) अंतर्गत नोटीसही देण्यात आली नाही. त्याशिवाय २३ फेब्रुवारी रोजी विशेष न्यायालयाने कोणतेही अधिकार नसताना ईडी कोठडी सुनावली, असे मलिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
