मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून एका महत्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. कौशल्य विकास रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता आयुक्तालयामार्फत महाराष्ट्र खासगी रोजगार सेवा प्रदाता संस्था (नोंदणी व नियमन) विधेयक २०२३ Private Placement Agency Act मसुद्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार, उद्योजकता, व नाविन्यता विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे व मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केली जातात. परंतु ह्या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व कंपनी आस्थापनांची नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुलांना अनेक आस्थापनांच्या भरतीबद्दल पुरेशी माहिती नसते. त्याचवेळेस शासकीय आणि निमशासकीय नोकरभरती सध्या कंत्राटी तत्वावर केली जाते आणि सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीज या भरतीची प्रक्रिया परराज्यात जाऊन करतात. यामुळे मराठी तरुण-तरुणी रोजगाराला मुकतात. ह्यासाठी Private Placement Agency Registration and Regulation Act चा मसुदा प्रस्तावित आहे जो सरकारने येत्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मंजूर करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली.
नुकतीच पुणे मेट्रो मध्ये झालेली भरती प्रक्रिया तर पटना, बिहार येथे घेण्यात आली होती, या गोष्टीची तर प्रसार माध्यमांनीही दखल घेतली होती. अशा प्रकारच्या नोकर भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात लोकं बाहेरुन स्थलांतरित होतात. कोणतीही शहानिशा किंवा त्यांची पडताळणी केली जात नाही. मूळ वास्तव्याचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate) जे बंधनकारक आहे तीही माहिती शासनाला नीट पुरविली जात नाही. हे उमेदवार बेकायदेशीररित्या सर्व कायद्यांचे उल्लंघन करून येथेच वास्तव्य करतात, या गोष्टीकडेही मनसे अध्यक्षांनी लक्ष वेधले.
राज्यातील असंख्य स्थानिक बेरोजगारांच्या हितासाठी व प्लेसमेंट आस्थापनावर अंकुश आणण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही मागणी करीत आहोत की, उपरोक्त मसुदा हा राज्यातील विधानसभा तसेच विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांची मान्यता घेऊन राज्यातील बेरोजगार तरुणांना यथोचित रोजगार मिळण्यासाठी त्यांना संधी उपलब्ध करुन द्यावी, अशी विनंती पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावर काय प्रतिक्रिया देणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.