भारत बनला ग्लोबल पीसमेकर; रशिया-युक्रेन संघर्ष सोडवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मांडले 3 मुख्य अजेंडे…
भारताचा शांतता पुढाकार
चर्चेचे ३ मुख्य अजेंडे
अमेरिकेशी समन्वय
जागतिक पातळीवर चिंतेचा विषय ठरलेल्या रशिया आणि युक्रेन संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा आपले राजनैतिक वजन वापरत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
अमेरिकेतील अटलांटा येथे आयोजित जी-२० (G20Atlanta) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांची भेट घेतली.या बैठकीदरम्यान दोन्ही जागतिक नेत्यांनी युक्रेन संकट, आखाती प्रदेशातील वाढता तणाव आणि इतर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या यजमानतेखाली ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी अटलांटा येथे जी-२० देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद पार पडली. या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या द्विपक्षीय बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते.रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध दीर्घ काळापासून सुरू असल्याने जागतिक पुरवठा साखळी, अन्न सुरक्षा आणि इंधनाचे दर यांवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ही परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारताने मध्यस्थीची भूमिका अधिक मजबूत करत शांततेचा स्पष्ट मार्ग दाखवला आहे.
युक्रेन युद्धाच्या शांततापूर्ण तोडग्यासाठी जयशंकर यांनी मांडलेले ३ मुख्य पैलू
रशिया-युक्रेन संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी आणि जागतिक व्यवस्थेतील अस्थिरता दूर करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तीन अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूंवर भर दिला आहे:
१. नागरी जहाजे आणि खलाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, समुद्रातील व्यापारी मार्गांवर होणारे युद्धजन्य हल्ले तातडीने थांबले पाहिजेत. विशेषतः नागरी जहाजे, व्यापारी नौका आणि त्यावर काम करणाऱ्या खलाशांवर कोणत्याही परिस्थितीत हल्ला केला जाऊ नये, ही भारताची ठाम भूमिका आहे. सागरी व्यापार सुरक्षित राहिला तरच आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरील ताण कमी होईल.
२. काळ्या समुद्रातून धान्य निर्यात पूर्ववत सुरू करणे
रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश जागतिक बाजारपेठेत धान्याचे, विशेषतः गव्हाचे दोन मोठे जागतिक निर्यातदार आहेत. काळ्या समुद्रातील (Black Sea) लष्करी कारवायांमुळे या भागातून होणारी धान्य वाहतूक लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे, ज्यामुळे अनेक विकसनशील आणि गरीब देशांसमोर अन्नधान्याचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे काळ्या समुद्रातील धान्य निर्यात पुन्हा सुरळीत करणे हा भारताच्या अजेंड्याचा दुसरा मुख्य भाग आहे.
३. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबवणे
या ३ मुद्द्यांपैकी सर्वात जटिल आणि गुंतागुंतीचा विषय म्हणजे ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे संरक्षण करणे. यावर भाष्य करताना डॉ. जयशंकर म्हणाले, ‘ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला न करणे हा कदाचित सर्वात गुंतागुंतीचा विषय आहे, कारण वेगवेगळ्या पक्षांसाठी त्याचे वेगवेगळे अर्थ आहेत. काहींच्या मते पायाभूत सुविधा म्हणजे रिफायनरी असू शकते, तर इतरांसाठी वीज ग्रीड किंवा इंधन वाहून नेणारी जहाजे असू शकतात. त्यामुळे या मुद्द्यांवर सर्व संबंधित पक्षांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे.’
अमेरिका, रशिया आणि युक्रेनशी भारताचा सततचा उच्चस्तरीय संवाद
शांततेच्या या प्रयत्नांमध्ये भारताची भूमिका ही केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नसून सर्व घटकांशी संवाद साधण्याची राहिली आहे. या संदर्भात माहिती देताना परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः नवी दिल्लीत आणि त्यापूर्वी बिश्केक येथे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला होता. या राजकीय संवादाची साखळी पुढे चालू ठेवत जयशंकर यांनी स्वतः यापूर्वी मॉस्कोला भेट दिली होती आणि आता अटलांटा येथे लावरोव्ह यांच्याशी यावर पुन्हा चर्चा केली.
एवढेच नव्हे तर, भारताने युक्रेनच्या नेतृत्वाशीही तितकाच मजबूत संपर्क ठेवला आहे. डॉ. जयशंकर यांनी यापूर्वी कीव्हला दिलेली भेट आणि युक्रेनियन अधिकाऱ्यांशी सुरू असलेला संपर्क यावरून भारताची तटस्थ आणि शांतताप्रिय भूमिका स्पष्ट होते.
तसेच, अमेरिका स्वतः एका शांतता मध्यस्थी उपक्रमावर काम करत असल्याने भारत अमेरिकन प्रशासनाशीही या विषयात समन्वय साधत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांना या सर्व घडामोडींची आणि भारताच्या प्रयत्नांची सविस्तर कल्पना देण्यात आली आहे. सध्या ही प्रक्रिया अतिशय संवेदनशील टप्प्यावर असल्याने सर्व तपशील सार्वजनिक करणे योग्य होणार नाही, असेही जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक राजकारणावर भारताच्या या पुढाकाराचा काय परिणाम होईल?
भारताने G20 मंचावरून मांडलेला हा ३-पॉइंट अजेंडा केवळ राजकीय विधान नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल आहे.जर रशिया आणि युक्रेन या तीन मुद्द्यांवर सहमत झाले, तर जागतिक बाजारातील इंधनाचे भडकलेले दर आणि खाद्यन्न टंचाई यांसारख्या समस्यांवर त्वरित दिलासा मिळू शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच ‘हे युद्धाचे युग नाही’ असे ठामपणे सांगितले होते.भारताची हीच भूमिका आता अटलांटा येथील बैठकीत अधिक स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे. भारत एका बाजूला जागतिक दक्षिण (Global South) देशांच्या हिताचे रक्षण करत आहे, तर दुसरीकडे जागतिक महासत्तांमध्ये मध्यस्थ म्हणून विश्वासाचे प्रतीक बनत आहे.
