अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २०१८ च्या दुरुस्तींना आव्हान देणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.

सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास नकार देत, दुरुस्त्यांची घटनात्मक वैधता यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याची स्पष्ट आठवण करून दिली. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनावरील बंदी आणि प्राथमिक चौकशीशिवाय कारवाईच्या तरतुदी यापुढेही कायम राहणार आहेत.

२०१८ मधील वादाची पार्श्वभूमी मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात तत्काळ अटकेवर काही निर्बंध आणले होते. अटकपूर्व जामिनालाही मर्यादित परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयानंतर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत दुरुस्ती करून कलम १८-अ समाविष्ट केले. त्याद्वारे प्राथमिक चौकशीशिवाय गुन्हा नोंदविणे आणि अटकपूर्व जामीन नाकारणे या तरतुदी पुन्हा लागू करण्यात आल्या.

कोणते आक्षेप? याचिकाकर्त्याने कलम १८-अ अंतर्गत अटकपूर्व जामिनावरील बंदीमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होत असल्याचा दावा केला होता. समानतेचा अधिकार, जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्याशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे याचिकेत म्हटले होते. कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही केली होती. दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याचा, काही प्रकरणांत खोट्या तक्रारी दाखल होत असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

आधीच निकाली निघालेल्या मुद्द्याची सुनावणी पुन्हा नको खंडपीठाने नमूद केले की, २०२० मधील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१८ च्या दुरुस्त्यांना घटनात्मक मान्यता दिली होती. त्यामुळे त्याच मुद्द्याची पुन्हा सुनावणी करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.