जम्मू-काश्मीरमधील महाविद्यालये आणि ग्रंथालयांमधून ‘देशद्रोही’ आणि ‘आक्षेपार्ह’ ठरवण्यात आलेली ४,२४९ हून अधिक पुस्तके प्रसारातून हटवण्यात आली आहेत. यातील तब्बल ३,९९६ पुस्तके काश्मीर विभागातील, तर २५३ पुस्तके जम्मू विभागातील आहेत, अशी माहिती सरकारने विधानसभेत दिली.

बंदी घातलेल्या पुस्तकांव्यतिरिक्त एकूण ४,२४९ पुस्तके प्रसारातून हटवण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमधील एकूण २१ लाख ८१ हजार ५८२ पुस्तके आणि प्रकाशनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये जम्मू विभागातील ९ लाख ३२ हजार ९४१, तर काश्मीर विभागातील १२ लाख ४८ हजार ६४१ पुस्तकांचा समावेश आहे.

संवैधानिक मूल्यांचा हवाला उच्च शिक्षण संस्था या उच्च शिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक गुणवत्तेची केंद्रे आहेत. त्यामुळे तेथे संवैधानिक मूल्ये, शैक्षणिक स्वातंत्र्य, चिकित्सक विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन व जबाबदार नागरिकत्वाला प्रोत्साहन देणारे वातावरण असणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांचा आदर कायम ठेवणेही आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

तपासणीसाठी स्पष्ट पद्धतीचा दावा महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची तपासणी करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे स्पष्ट आणि निष्पक्ष पद्धत स्वीकारल्याचे सरकारने विधानसभेत सांगितले. या प्रक्रियेत आक्षेपार्ह साहित्याची ओळख करून ते प्रसारातून हटवण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तपासणीचे काम अद्याप सुरू असल्याने हटवलेल्या साहित्याची संख्या वाढू शकते.

१९ पुस्तकांच्या ५१८ प्रतीही हटवल्या सरकारने ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार औपचारिकरीत्या बंदी घातलेल्या १९ पुस्तकांच्या ५१८ प्रतीही हटवण्यात आल्या आहेत. आक्षेपार्ह पुस्तके आणि हटवायच्या साहित्याची तपासणी अद्याप सुरू आहे. या प्रक्रियेसाठी आणखी वेळ लागू शकतो.