कॉक्रोच जनता पार्टी’ने (CJP) आता आणखी एका भाजपाशासित राज्यात आपले आंदोलन तीव्र केले आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थाननंतर CJP ने आपला मोर्चा आता ओडिशाकडे वळवला आहे.

राज्यातील शाळांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये हजारो चुका आढळल्याच्या मुद्द्यावरून CJP च्या सौरव दास यांनी थेट भुवनेश्वर गाठून शिक्षणमंत्री नित्यानंद गोंड यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे.

नवनिर्माण युवा छात्र संघटनेने (NYCS) सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत, CJP ने भाजप सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे. या संदर्भातील वृत्त ‘इंडिया टूडे’ या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

नेमका वाद काय? ३८० कोटींच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये १,६०० हून अधिक चुका

ओडिशामध्ये पहिली ते आठवीच्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये तब्बल १,६७८ तथ्यगत, टंकलेखन आणि मुद्रण चुका आढळल्या आहेत. या पुस्तकांच्या छपाईसाठी सरकारने सुमारे ३८० कोटी रुपये खर्च केले होते. विरोधी पक्ष असलेल्या बीजू जनता दलाने (BJD) यामध्ये ३८० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप करत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) चौकशीची मागणी केली आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून (२० ऑगस्टपासून) विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह करत आहेत. ‘नवनिर्माण कृषक संघटने’चे ६१ वर्षीय संस्थापक अक्षय कुमार ५ सप्टेंबरपासून उपोषणाला बसले आहेत.

शाळांची पाहणी आणि पायाभूत सुविधांवर प्रश्न

ओडिशात पोहोचल्यानंतर सौरव दास यांनी भुवनेश्वर आणि आसपासच्या तीन सरकारी शाळांना भेटी दिल्या. यामध्ये एका अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) आश्रमशाळेचाही समावेश होता.

“सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. अस्वच्छता आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे विशेषतः विद्यार्थिनींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. पाठ्यपुस्तकांतील अक्षम्य चुकांमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून, याला जबाबदार धरून शिक्षणमंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे.”
– सौरव दास, सह-संयोजक, CJP

भाजपाचा पलटवार : “CJP ही काँग्रेस-आपची ‘बी-टीम’”

CJP च्या या आक्रमक भूमिकेवर ओडिशा भाजपाने तीव्र शब्दांत पलटवार केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते अनिल बिस्वाल यांनी आरोप केला की:

• CJP ही फक्त भाजपशासित राज्यांमध्ये जाऊन राजकीय वातावरण दूषित करत आहे.
• झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीमार होतो किंवा तेलंगणा, कर्नाटक आणि केरळमधील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा CJP मौन बाळगून राहते.
• CJP चे हे आंदोलन पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
• राज्य सरकारकडून कारवाई सुरू

  वाढता राजकीय दबाव पाहता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे:

  • ४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
  • इतर ६ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
  • भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी ‘पाठ्यपुस्तक गुणवत्ता निहाय सेल’ (Textbook Quality Assurance Cell) आणि ४ टप्प्यांची तपासणी प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
  • दुरुस्त केलेली नवी पुस्तके वितरित करण्याचे काम सुरू झाले असून ते लवकरच पूर्ण होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

  राजकीय महत्त्व

  ओडिशात २४ वर्षांची बीजू जनता दल (BJD) सत्ता संपवून भाजप अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीच सत्तेवर आला आहे. अशा स्थितीत शिक्षण क्षेत्रातील हा गोंधळ आणि विरोधी पक्षांचे आंदोलन यामुळे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.