जिल्ह्यात सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अखेर बागायत क्षेत्राप्रमाणे वाढीव नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

राज्य शासनाने दोन्ही तालुक्यांसाठी ४५ कोटींहून अधिक रकमेचा अतिरिक्त निधी मंजूर केला असून याबाबत शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील कापूस पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. सुरुवातीला प्रशासनाकडून काही क्षेत्राची नोंद जिरायती म्हणून करण्यात आली. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ८५०० रुपये या दराने नुकसानभरपाई मिळाली. मात्र, प्रत्यक्षात हे क्षेत्र बागायती असल्याने बागायत दराप्रमाणे प्रति हेक्टरी १७ हजार रुपये मदत मिळणे अपेक्षित होते. परिणामी बागायतदार शेतकऱ्यांना मदतीतील फरकापासून वंचित राहावे लागले.

अशी मिळाली मंजूरी

शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. प्रशासनाकडून सुधारित पंचनामे तसेच अहवाल तयार करून घेण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटी तसेच पत्रव्यवहाराद्वारे मागणी करण्यात आली. अखेर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या मागणीला मंजुरी मिळाली.

पाचोरा तालुक्यासाठी २७.२३ कोटी

पाचोरा तालुक्यासाठी एकूण २७ कोटी २२ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये ० ते दोन हेक्टर मर्यादेत ३१ हजार १७६ हेक्टर बाधित क्षेत्राकरिता २६ कोटी ५० लाख रुपये, तर २ ते ३ हेक्टर वाढीव ८५७ हेक्टर क्षेत्रासाठी ७२ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी समाविष्ट आहे.

भडगाव तालुक्यासाठी १८.२६ कोटी

भडगाव तालुक्यासाठी एकूण १८ कोटी २५ लाख ८४ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये ० ते २ हेक्टर मर्यादेत १७ हजार १८४ हेक्टर बाधित क्षेत्राकरिता १४ कोटी ६० लाख ६७ हजार रुपये, तर २ ते ३ हेक्टर मर्यादेत वाढीव क्षेत्रासाठी ४२९६ हेक्टरसाठी ३ कोटी ६५ लाख १७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

डीबीटीद्वारे खात्यावर निधी

मंजूर झालेली वाढीव नुकसान भरपाई थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीपोटी मिळणारा हा मदतनिधी बँकांनी जुन्या कर्जाच्या वसुलीसाठी वळता करू नये, असे स्पष्ट निर्देशही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणे हे आपले प्रथम कर्तव्य असून, अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला जिरायती दराने मदत मिळणे अन्यायकारक होते. त्यामुळे बागायत क्षेत्राचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला, अशी प्रतिक्रिया आमदार किशोर पाटील यांनी दिली.