भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन न झाल्यास, याप्रकरणी आकारल्या जाणाऱ्या दंड व व्याजाची रक्कम यापुढे भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे, अशी ताकीद महसूल विभागाने दिली आहे.

त्याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केला आहे.

भूसंपादनातील मंजूर वाढीव मोबदला दिला जात नसल्याबाबतची याचिका २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मोबदल्याची रक्कम अदा करण्यास सबळ कारण नसताना विलंब झाल्यास, त्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकेचा निकाल देताना शासनाला दिले होते.

भूसंपादन प्रकरणी वाढीव मोबदला निर्धारित कालावधीत अदा करावा. अशा प्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयात जायचे असल्यास, त्याबाबत सरकारी वकिलाशी चर्चा करून महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा. वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागायचे ठरल्यास वाढीव मोबदल्याची रक्कम भूसंपादन अधिकाऱ्याच्या किंवा न्यायालयाच्या खात्यामध्ये जमा करावी. भूसंपादन विभागाने दर महिन्याला अशा प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. वाढीव मोबदल्याच्या प्रकरणांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट केलेल्या प्रक्रियेत कसूर करणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा १९७९ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल. भूसंपादन प्रकरणातील देयकास विलंब झाल्यास दंड आणि व्याजामुळे वाढलेले दायित्व संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल, अशी ताकीद विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांना विभागाने दिली आहे.

मोबदल्यास का विलंब होतो?

१. जर संपादित जमिनीचा मोबदला वेळेत दिला नाही किंवा शेतकरी मोबदल्याच्या रकमेविरोधात न्यायालयात गेला, तर न्यायालयीन आदेशानुसार महसूल विभागाला मूळ रकमेसह प्रतिवर्ष ९% ते १५% पर्यंत व्याज द्यावे लागते. त्यामुळे अनेकदा मोबदल्याची रक्कम कोट्यवधी रुपयांवर पोहोचते.

२. अनेकदा एकाच ७/१२ उताऱ्यावर अनेक शेतकऱ्यांची नावे असतात. जमीन नेमकी कोणाच्या ताब्यात आहे, याचा स्पष्ट पुरावा नसल्याने मोबदल्याचे वाटप रखडते आणि वाद न्यायालयात जातात.

३. भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार ग्रामीण भागात बाजारभावाच्या चार पट आणि शहरी भागात दुप्पट मोबदला देण्याची तरतूद आहे. जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतरही निकाल जाहीर करण्यास आणि सरकारी मालकीची नोंद सातबाऱ्यावर करण्यास विलंब होतो.

४. वर्ष २०२६-२७ मध्ये महसूल विभागाकडे भूसंपादनाबाबतची २०१० प्रकरणे प्रलंबित असून भूसंपादनातील वाढीव मोबदल्याची तब्बल ४८५० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.