कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराशी झुंजणाऱ्या रुग्णांना औषधांच्या किमतीच्या नावाखाली मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टासमोर आला आहे. कॅन्सरवरील काही आवश्यक औषधे उत्पादक कंपन्या रिटेलर्सना अवघ्या 2,700 रुपयांना विकतात.

मात्र त्याच औषधांची छापील कमाल किरकोळ किंमत म्हणजेच MRP तब्बल 27,000 रुपयांपर्यंत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. या तब्बल दहापट फरकावर सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या प्रकरणात रुग्णांकडून औषधांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या किमती आणि रिटेलर्सना औषधे ज्या दराने मिळतात, यातील मोठ्या फरकाचा मुद्दा उपस्थित झाला. न्यायालयाने या परिस्थितीवर कठोर शब्दांत भाष्य करत संबंधित नियामक आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

2,700 रुपयांची औषधे 27,000 रुपयांना?

सुप्रीम कोर्टासमोर आलेल्या माहितीनुसार कॅन्सरवरील काही आवश्यक औषधे उत्पादक कंपन्या रिटेलर्सना सुमारे 2,700 रुपयांना विकत आहेत. मात्र रुग्णांसाठी या औषधांची MRP 27,000 रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

औषधाच्या खरेदी किंमतीच्या तुलनेत MRPमध्ये तब्बल दहापट फरक असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून या प्रकाराचे वर्णन ‘दिवसा ढवळ्या दरोड्या’सारखे असल्याचे केले.

या किमतीतील फरकामुळे कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढू शकतात. महागड्या उपचारांमध्ये औषधांचा खर्च हा आधीच मोठा घटक असताना, औषधांच्या किमतीतील अशा फरकामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याचा मुद्दा समोर आला आहे.

रुग्णालयांकडून कमी किमतीत औषध खरेदी, सरकारकडून रीइम्बर्समेंट?

या सुनावणीदरम्यान आणखी एक गंभीर मुद्दा न्यायालयासमोर आला. रुग्णालये काही औषधे कमी किमतीत खरेदी करतात आणि त्यानंतर सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत त्यासाठी अधिक रकमेच्या आधारावर रीइम्बर्समेंट म्हणजेच परतफेड घेतली जाते, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

अशा प्रकारे औषध कमी किमतीत खरेदी करून सरकारी योजनेत अधिक रकमेचा दावा केला जात असेल तर त्याचा भार शेवटी सार्वजनिक निधीवर पडतो. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशांच्या वापराबाबतही न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न

औषधांच्या खरेदी किंमती आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी MRP यांच्यात एवढा मोठा फरक असल्याचे समोर आल्यानंतर संबंधित यंत्रणांनी याकडे दुर्लक्ष का केले, असा प्रश्नही या प्रकरणात उपस्थित झाला.

सुप्रीम कोर्टाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शांततेवर नाराजी व्यक्त केली. औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे आणि रुग्णांचे हित जपणे ही नियामक यंत्रणांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा मोठ्या किंमत फरकाच्या प्रकरणात तातडीने कारवाई किंवा स्पष्टीकरण का झाले नाही, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.

कॅन्सर रुग्णांसाठी हा मुद्दा गंभीर का?

कॅन्सरवरील उपचार दीर्घकाळ चालणारे आणि अनेकदा अत्यंत खर्चिक असतात. शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन आणि इतर उपचारांसोबत आवश्यक औषधांचा खर्चही मोठा असू शकतो. अशा परिस्थितीत एखाद्या औषधाच्या खरेदी किंमतीपेक्षा रुग्णांसाठी निश्चित केलेली MRP अनेक पटींनी अधिक असेल तर त्याचा थेट परिणाम उपचाराच्या एकूण खर्चावर होऊ शकतो.

सरकारी पैशांच्या वापराबाबतही चिंता

या प्रकरणात केवळ औषधांच्या MRPचा प्रश्न नाही तर सरकारी आरोग्य योजनांमधून होणाऱ्या खर्चाचाही मुद्दा आहे. जर रुग्णालये औषधे कमी किमतीत खरेदी करून त्यासाठी सरकारी योजनेत अधिक रकमेची परतफेड घेत असतील तर सरकारी निधीवर अतिरिक्त भार पडू शकतो.

म्हणूनच अशा व्यवहारांमध्ये औषधाची प्रत्यक्ष खरेदी किंमत, रुग्णाकडून आकारलेली किंमत आणि सरकारी योजनेतून करण्यात आलेली परतफेड यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या प्रकरणातून समोर आला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेमुळे आता पुढे काय?

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात औषधांच्या किमतीतील मोठ्या फरकासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे या प्रकरणाकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे. मात्र न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान व्यक्त झालेली निरीक्षणे आणि अंतिम न्यायालयीन निर्णय यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे न्यायालय कोणते निर्देश देते आणि संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.