सखोल मतदार पडताळणी (एसआयआर), मतदान यंत्रे, सत्ताधारीधार्जिणे निर्णय आदी मुद्द्यांवरून गेल्या काही वर्षांपासून वादात सापडलेल्या केंद्रीय निवडणूक आयोगातच आता फूट पडली आहे.

आपला विरोध डावलून किंवा मत विचारात न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निर्णय घेतल्याची तक्रारच तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केली.

गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा या दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत वेळोवेळी आक्षेप नोंदवल्याचे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्त-तपासातून दिसून येते. महत्त्वाचे म्हणजे, नवमतदारांची नोंदणी करणार्‍या अर्ज क्रमांक सहाचे बदललेले स्वरूप, मतदार यादीतून नावे वगळणे वा नोंदवणे, एसआयआर प्रक्रियेतील काही बाबी तसेच मतदार याद्यांचे नवी दिल्लीत होत असलेले ‘केंद्रीकरण’ अशा गंभीर मुद्द्यांवर संधू आणि जोशी यांनी प्रतिकूल मतप्रदर्शन केल्याचे नोंदींवरून आढळते.

एका प्रकरणात संधू आणि जोशी यांनी आयोगाने आपला सल्ला झुगारून घेतलेला निर्णय ‘अनधिकृत आणि बेकायदा’ असल्याच्या तक्रारीची लेखी नोंद केली आहे. आपल्याला कोणतीही माहिती न देता मतदार याद्यांशी संबंधित तंत्रज्ञान यंत्रणेतील एक सुरक्षास्तर हटवण्यात आल्याची तक्रार या दोन्ही आयुक्तांनी केंद्रीय सचिवांकडे स्वतंत्रपणे केली. या प्रकरणानंतर ९ सप्टेंबर रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची मुख्य निवडणूक आयुक्तांबरोबर बैठक झाली. गेल्या चार महिन्यांतील ही पहिलीच बैठक.

द इंडियन एक्स्प्रेस’ने निवडणूक आयोगाच्या नवी दिल्ली, कोलकाता, गोवा आणि मुंबईतील अधिकार्‍यांशी बोलून तसेच निवडणूक आयोगातील बैठकींच्या लेखी तपशीलाचा अभ्यास केल्यानंतर हा गंभीर प्रकार उघड झाला आहे. देशातील निवडणूका मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात, याची संवैधानिक जबाबदारी असलेल्या निवडणूक आयोगातील हा दुभंग अभुतपूर्व आहे. यासंदर्भात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने निवडणूक आयोगाकडे २१ सप्टेंबर रोजी प्रतिक्रियेसाठी विचारणा केली. मात्र, आयोगाकडून उत्तर मिळाले नाही. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांशी ईमेल आणि फोनद्वारे संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

आक्षेपाचे मुद्दे

* फॉर्म ६ मधील बदल

* मतदार याद्यांचे केंद्रीकरण

* पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांविरोधात अपिलाचे अधिकार कोणी दिले?

नवीन मतदार कोण, ‘फॉर्म-६’ का बदलला?

* जून २०२६मध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सर्वात आधी दिलेल्या वृत्तानुसार, नव्या मतदारासाठी एक फॉर्म भरणे अनिवार्य होते. त्यामधील प्रश्न यापूर्वी निवडणूक आयोगाने कधीही विचारले नव्हते. हा अर्ज ‘एसआयआर’शी जोडण्यात आला होता. नवीन मतदार किंवा त्यांचे पालक/ आजी-आजोबा गेल्या ‘एसआयआर’च्या मतदारयादीमध्ये होते का, असा प्रश्न विचारला होता. याचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदाराला पुढे जाता येत नव्हते.

* विशेष म्हणजे, मे महिन्यात विवेक जोशी यांनी फाइलमध्ये (लेखी स्वरूपात) इशारा दिला होता की, सरकारने नियमांमध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय ‘फॉर्म ६’मध्ये असा बदल करता येणार नाही. सुखबीर सिंग संधू यांनीही त्याला सहमती दर्शवली होती. तरीही हा बदल केला गेला. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्याविषयी जुलैमध्ये वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र, ”हा बदल अनधिकृत व बेकायदा आहे आणि तो तातडीने काढून टाकावा,” असे संधू यांनी १३ ऑगस्टला नोंदवले. मात्र, २१ सप्टेंबरच्या सकाळपर्यंत ‘फॉर्म-६’मध्ये हा प्रश्नरूपी बदल कायम होता.