स्लोव्हाकियाने सोमवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी भारताच्या दाव्याचे समर्थन केले. परराष्ट्र मंत्री जुराज ब्लानाएर म्हणाले की, ग्लोबल साऊथचा एक प्रमुख देश आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात उदयास येणारी शक्ती म्हणून भारताला संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वात मोठ्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थेत स्थान मिळाले पाहिजे.

हे विधान तेव्हा आले जेव्हा परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यू यॉर्कमध्ये ८१ व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) व्हिसेग्राड ग्रुप (V4) आणि भारताच्या पहिल्या उच्च-स्तरीय (हाय-लेव्हल) बैठकीत भाग घेतला.

‘महासत्ता असल्याने भारताला मिळाले पाहिजे सदस्यत्व’

ब्लानाएर म्हणाले, “V4 देश म्हणून आम्ही सर्व या गोष्टीशी सहमत आहोत की ग्लोबल साऊथचा भाग आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात उदयास येणारी महासत्ता असल्याने भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य म्हणून समाविष्ट केले गेले पाहिजे.”

V4 ग्रुपमध्ये पोलंड, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि चेकिया यांचा समावेश आहे. या चार देशांनी UNGA च्या हाय-लेव्हल आठवड्यादरम्यान नवीन ‘V4+इंडिया’ फॉरमॅटमध्ये भारतासोबत आपली पहिली मंत्री-स्तरीय बैठक घेतली.

जयशंकर म्हणाले ऐतिहासिक

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी या बैठकीला एक नवीन ऐतिहासिक संधी म्हटले आणि सांगितले की यामध्ये राजकीय, आर्थिक, संरक्षण, तंत्रज्ञान, अवकाश, कनेक्टिव्हिटी आणि लोकांमधील परस्पर संबंधांवर चर्चा झाली.

ते म्हणाले, “आमची पहिली व्हिसेग्राड फोर (V4) आणि भारताची बैठक झाली. ही एक प्रकारे एक नवीन ऐतिहासिक संधी होती आणि मी आज आम्हाला एकत्र आणण्यासाठी मंत्री जुराज यांचे आभार मानू इच्छितो. ही खूपच यशस्वी बैठक राहिली. आम्ही या गोष्टीवर संमती दर्शवली की जसे भारताचे युरोपीय युनियनसोबतचे संबंध दृढ होत आहेत, तसेच V4 सोबतही आम्ही एक वार्षिक बिझनेस फोरम तयार करण्यासाठी काही विशेष पुढाकार घेऊ. परराष्ट्र मंत्री म्हणून आम्ही दरवर्षी भेटू. यावर सर्वसंमती झाली.”

ते पुढे म्हणाले, “आम्ही तंत्रज्ञान आणि इनोव्हेशनच्या क्षेत्रातही पाहू की आम्ही आणखी काही करू शकतो का. डिफेन्सच्या बाबतीत V4 च्या सर्व देशांसोबत आमचा इतिहास खूप मजबूत राहिला आहे. आम्ही तो रेकॉर्ड आणि सहकार्य पुन्हा नवीन रूप देऊ इच्छितो आणि पुढे नेऊ इच्छितो. आम्ही स्पेसशी संबंधित मुद्दे, कनेक्टिव्हिटी आणि लोकांच्या आवाजाहीवर चर्चा केली. V4 च्या प्रत्येक देशात आमचे विद्यार्थी उपस्थित आहेत. एकूणच, आमच्या सहकार्यासोबतच मोठे ग्लोबल संकट, युक्रेन संघर्ष आणि आखाती क्षेत्रात घडणाऱ्या घटनांवरही खूप चांगली आणि उपयुक्त चर्चा झाली. मला वाटते की ही खूपच अर्थपूर्ण आणि यशस्वी बैठक होती. मी याबद्दल खूप खूश आहे.”

ग्लोबल प्रकरणांमध्ये V4 च्या भूमिकेवर जयशंकर

ग्लोबल मंचावर भारतासाठी V4 च्या राजकीय महत्त्वाविषयी विचारले असता जयशंकर म्हणाले की, नवी दिल्ली या चार देशांना मजबूत इंडस्ट्रियल, टेक्नॉलॉजिकल आणि इनोव्हेशन क्षमता असलेले पार्टनर म्हणून पाहते.

ते म्हणाले, “V4 देशांसोबत आमचे खूप चांगले संबंध आहेत आणि आम्हाला माहित आहे की हे देश खूप मजबूत आणि विशेष क्षमता असलेले आहेत. या औद्योगिक अर्थव्यवस्था आहेत, ज्यांच्यात जबरदस्त इनोव्हेशन आणि तंत्रज्ञानाचे कौशल्य आहे आणि मला वाटते की V4 देश कसे एकत्र येतात हे त्यांनी ठरवायचे आहे पण आम्ही एकत्र काम करण्याच्या संधीचे नक्कीच स्वागत करतो.”

भारत यूएन सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि त्यात स्थायी सीट मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या परिषदेत चीन, फ्रान्स, रशिया, यूके आणि यूएस हे पाच स्थायी सदस्य आहेत आणि यांच्यासोबत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडलेले 10 अस्थायी सदस्यही आहेत. जयशंकर यांनी जुलैमध्ये 2028-29 साठी यूएनएससीचे अस्थायी सदस्य म्हणून भारताच्या दाव्याची मोहीम औपचारिकपणे सुरू केली होती, तर नवी दिल्ली परिषदेत मोठ्या सुधारणांची आणि भारतासाठी स्थायी सदस्यत्वाची मागणी करत आली आहे.

भारत आणि V4 जवळच्या सहकार्यावर सहमत

जयशंकर म्हणाले की, बैठकीत वार्षिक परराष्ट्र मंत्री स्तरावरील बैठका आणि वार्षिक बिझनेस फोरमच्या माध्यमातून सहकार्य मजबूत करण्यावरही संमती झाली. एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये जयशंकर म्हणाले, “V4+इंडिया फॉरमॅटमधील आमच्या पहिल्या बैठकीत या गोष्टींवर संमती झाली: परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकांसह जवळचे राजकीय सहकार्य. वार्षिक बिझनेस फोरमसह दृढ आर्थिक सहकार्य. आमच्या संरक्षण सहकार्याला नवीन गती देणे. आमचे सांस्कृतिक सहकार्य आणि लोकांमधील परस्पर संबंध आणखी वाढवणे.”

या बैठकीत पोलंडचे उप-पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की, हंगेरीच्या उप-पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री डॉ. अनिता ओर्बन, स्लोव्हाकियाचे परराष्ट्र मंत्री जुराज ब्लानाएर आणि चेकियाचे परराष्ट्र मंत्री पेट्र मॅसिंका सहभागी झाले होते. जयशंकर न्यू यॉर्कमध्ये 81 व्या यूएन जनरल असेंब्लीच्या हाय-लेव्हल वीकमध्ये भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करत आहेत आणि 26 सप्टेंबर रोजी जनरल डिबेटला संबोधित करणार आहेत.