सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजनांच्या घोषणा करत असले आणि त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दाखवत असले, तरी सरकारी आकडेवारीनेच एक धक्कादायक वास्तव समोर आणले आहे.

२०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांच्या काळात केंद्र सरकारने उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे तब्बल १० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ (राईट ऑफ) केले आहे, तर याच काळात शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयाचीही कर्जमाफी दिलेली नाही. कृषी क्षेत्राला सावत्रपणाची वागणूक दिल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

राज्यसभेतच सरकारची माहिती राज्यसभेत सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने, तसेच वित्त मंत्रालयाने सादर केलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती उघडकीस आली आहे.

कर्जवाटपातही मोठा भेदभाव ◼️ २०१४-१५ मध्ये कृषी क्षेत्राला ८.४५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते, तर त्याच वर्षी कॉपॅरिट आणि सर्व्हिस क्षेत्रातील कंपन्यांना ३०.६४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. ◼️ २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राला २९.९९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राला ६९.२१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले.

नियमाचा फायदा कुणाला? ◼️ संकटात सापडलेल्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ‘स्ट्रेस्ड अॅसट्सच्या पुनर्रचनेवर’ सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत (जी १ जुलै २०२६ पर्यंत अपडेट केली गेली आहेत). ◼️ याद्वारे बँकांना त्यांच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार ताणतणावात असलेल्या कर्जदारांचे आर्थिक पुनर्गठन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्याचा सर्वाधिक फायदा कॉर्पोरेट क्षेत्राला झाला आहे.

शेतकरी व कॉर्पोरेट क्षेत्राला कर्ज (रुपये कोटींत)

.