महाराष्ट्रातील धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 लागू झाल्यानंतर त्यावरून राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे युवानेते सुजात आंबेडकर यांनी या कायद्याविरोधात पक्षाची भूमिका स्पष्ट करत, बाळासाहेब आंबेडकर लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे संकेत दिले.

श्रीरामपूर (Shrirampur)तालुक्यातील हरेगाव येथे सुजात आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत ख्रिस्ती हक्क परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यात धर्माच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावर भाष्य केले. तसेच जिल्ह्यातील ख्रिस्ती धर्मगुरूंना विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भाजपची (BJP) सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये ख्रिस्ती समाज असुरक्षित झाल्याचा गंभीर आरोप सुजात आंबेडकर यांनी केला. ख्रिस्ती समाज एकटा नाही, हा संदेश देण्यासाठी हरेगाव येथे हक्क परिषद आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याचवेळी महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. बाळासाहेब आंबेडकर लवकरच या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत, असे सुजात आंबेडकर यांनी सांगितले.

दरम्यान, महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 ला यापूर्वीच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ऑगस्टमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर निर्णय देताना, याचिकेत घटनात्मक आव्हानासाठी पुरेशी आणि विशिष्ट मांडणी नसल्याचे नमूद करत ती फेटाळली होती; मात्र त्यातून कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेले नाही.

त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठासमोरही महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाल्याचे वृत्त आहे. या याचिकेत कायद्यातील काही तरतुदींमुळे मूलभूत अधिकार, वैयक्तिक स्वायत्तता, गोपनीयता आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुजात आंबेडकर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, बाळासाहेब आंबेडकर यांची प्रस्तावित याचिका दाखल झाल्यास धर्मस्वातंत्र्य कायद्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय चर्चेसोबतच कायदेशीर लढाईलाही नवे वळण मिळू शकते.